कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वेलगतच्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा करा, शिंदेंचे SRA ला आदेश

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरात रेल्वे रुळांलगत झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे निर्देश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (SRA) दिले आहेत, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी विनंती शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना केली असून त्यांच्याशी संपर्क साधला, असेही निवेदनात नमूद आहे.

अनेक वर्षांपासून या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना रेल्वे प्रशासनाने नोटिसा दिल्या होत्या. त्याबद्दल रहिवाशांमध्ये चिंता असल्याने शिंदे यांनी हे निर्देश दिले.

गुरुवारी, ५ नोव्हेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात एक आढावा बैठक झाली. चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली विधानसभा मतदारसंघांतील रखडलेले पुनर्वसन, पुनर्विकास आणि नागरी सुविधांचे प्रश्न तपासण्यासाठी ही बैठक घेतली होती.

कुर्ला-ट्रॉम्बे भागात चिखलवाडी आणि आरसीएफ-प्रियदर्शिनीपासून माहुलपर्यंत रेल्वे रुळांलगत राहणाऱ्या रहिवाशांचा हा प्रश्न आहे. रेल्वेच्या नोटिसांमुळे वर्षानुवर्षे तिथे राहणाऱ्या लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, असे शिंदे म्हणाले. त्यांनी SRA ला मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि इतर संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून पुनर्वसनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यास सांगितले. कोणतीही कारवाई करताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, यावरही त्यांनी भर दिला.

बैठकीत खार्देव नगर येथील महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या कमी उंचीच्या पत्र्याच्या घरांच्या वसाहतीचा SRA मार्फत प्रस्तावित पुनर्विकास तपासण्यात आला. चेंबूर मतदारसंघातील BMC कर्मचाऱ्यांच्या रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासावरही चर्चा झाली. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियमबाबत नवे धोरण आणण्याचा विचार सरकार करेल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

निवृत्त महापालिका कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नही बैठकीत मांडला गेला. निवृत्तीनंतर सरकारी निवासस्थान रिकामे केले नाही म्हणून त्यांचे आर्थिक लाभ आणि पेन्शन रोखून धरण्यात आले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेली संपूर्ण रक्कम रोखणे योग्य नाही, असे शिंदे यांनी म्हटले. काही कर्मचाऱ्यांची मुले अनुकंपा तत्त्वावर BMC मध्ये नोकरीला लागली आहेत, त्यामुळे त्यांना घर लगेच रिकामे करता येत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अशा प्रकरणांकडे सहानुभूतीने पाहून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

कुर्ला मतदारसंघातील नेहरू नगर, टिळक नगर, सहकार नगर आणि न्यू टिळक नगर या म्हाडा वसाहतींमधील मलनिस्सारण वाहिन्यांच्या अडचणींवरही बैठकीत चर्चा झाली. रहिवाशांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कारवाई करावी, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. साबळे नगर, क्रांती नगर आणि संतोषी माता नगर येथील रेल्वे रुळांलगतच्या झोपडीधारकांचे पुनर्वसन तसेच बर्मा शेल लाइनजवळील रेल्वे प्रकल्पबाधित रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांनी आपल्या मतदारसंघातील अनेक प्रलंबित नागरी प्रश्न मांडले. साकीनाका पोलीस स्टेशनच्या नव्या इमारतीसाठी BMC चा राखीव भूखंड द्यावा, डोंगरउतारावर आणि पायथ्याशी असलेल्या धोकादायक वस्त्यांमधील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलवून त्यांचे पुनर्वसन करावे आणि साकीनाका परिसरातील ग्रीन बेल्टचा समावेश रहिवासी विभागात करावा, अशा या मागण्या होत्या. रहिवाशांची सुरक्षितता डोळ्यांसमोर ठेवून या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

या बैठकीला माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर आणि राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काते, दिलीप लांडे आणि मंगेश कुडाळकर तसेच सुजात आंबेडकर उपस्थित होते.