कॅबिनेट बैठकीत निधी वाटपावरून शिंदे गटाचे मंत्री नाराज, फडणवीसांसमोर मांडली तक्रार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेटची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र बैठकीतला एक वेगळाच विषय आधी पुढे आला आणि त्यावरून वातावरण तापले. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी निधी वाटपाचा मुद्दा काढून थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली नाराजी बोलून दाखवली, असे सूत्रांनी सांगितले.

ही नाराजी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराबद्दल आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. वित्त विभागातील काही अधिकारी मुजोरी करतात, अशी तक्रार शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. सरकारने जो निधी दिला आहे, त्यात कपात करण्याचा अधिकार या अधिकाऱ्यांना कुणी दिला, असा थेट सवाल शिंदेंच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. एवढेच नाही, तर अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणीही शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आता यावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या मुद्द्यावरून राज्यात दोन्ही पक्षांत खटके उडण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, आजच्या बैठकीत कथित ऑडिओ क्लिपचा विषयही गाजण्याचे संकेत मिळत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ही क्लिप महाराष्ट्राला ऐकवली होती. त्यात गंभीर आरोप करण्यात आले होते. जरांगे यांना मॅनेज करण्यासाठी भाजपने एकनाथ शिंदे यांना 500 कोटी रुपये दिले, असा दावा क्लिपमधील व्यक्ती करत असल्याचे उघड झाले होते. क्लिपमध्ये बोलणारे सगळे जण भाजपशी संबंधित आहेत, असे सांगितले जात आहे.

क्लिप ऐकवल्यानंतर जरांगे यांनी एकनाथ शिंदे यांना आव्हान दिले होते. तुम्ही 500 कोटी घेतले का, याचे उत्तर द्या, असे ते म्हणाले होते. भाजप कुणाचा गेम करत आहे, तुमचा की माझा, असा सवालही जरांगे यांनी केला होता. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी या क्लिपशी आपला काहीही संबंध नाही आणि आपण 500 कोटी रुपये घेतलेले नाहीत, असे स्पष्ट केले होते.

तरीही हा वाद थांबला नाही. शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी या क्लिपवरून भाजपवर हल्ला चढवला. त्यानंतर भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी कदम यांना प्रत्युत्तर दिले होते. त्यामुळे ऑडिओ क्लिपवरून भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात जुंपल्याचे चित्र तयार झाले होते. त्याचेच पडसाद आजच्या कॅबिनेट बैठकीत उमटू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिंदे गटाचे मंत्री हा मुद्दा लावून धरतात की सोडून देतात, हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.