दिवाळीपूर्वी आणखी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, चौथी यादी जाहीर

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रक्रिया आता वेगाने सुरू आहे. या योजनेची तिसरी यादी 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी अधिकृतपणे जाहीर झाली होती. त्यानंतर आता चौथी यादी जाहीर झाली असून त्यात 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. म्हणजे दिवाळीपूर्वी आणखी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्यांची यादीही जाहीर झाली आहे.

यापूर्वीच्या तिसऱ्या यादीत राज्यातील 3 लाख 51 हजार 192 शेतकऱ्यांचा समावेश होता. आता चौथी यादी आल्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सहकार खात्याकडून वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला. राज्य शासनाने आतापर्यंत 25 लाख शेतकऱ्यांपैकी 15 लाख 85 हजार 493 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. योजनेचा सर्वाधिक लाभ मराठवाड्यातील 6 लाख 27 हजार शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. शासनाने आतापर्यंत या योजनेसाठी तब्बल 13 हजार 275 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत.

केवायसी केलेल्या पण कर्जमाफीची रक्कम न पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळणार आहे. अजूनही 4 लाख 82 हजार शेतकऱ्यांचे केवायसी व्हायचे बाकी आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे. दुसरीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यंदा शेतात ना पाऊस, ना पाणी, ना पीक, ना कोणता हंगाम, अशी दयनीय अवस्था आहे. त्यामुळे आता सरकारनेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने चौथी यादी जाहीर केली आहे.

सरकारने याआधी पात्र शेतकऱ्यांना आवाहन केले होते की त्यांनी आपल्या कर्जखात्याची थकबाकी तपासावी, जवळच्या 'आपले सेवा केंद्रावर' जाऊन आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करावे आणि कर्जमुक्तीचा लाभ घ्यावा.

योजनेच्या निकषांनुसार 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या काळात वितरित झालेली, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे यात येतात. 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जांना, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे. 1 एप्रिल 2026 पासूनचे पुढील व्याज आणि इतर खर्च पूर्णपणे माफ केले जाणार आहेत.

दरम्यान, सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनाही दिलासा दिला आहे. 1.50 कोटी शेतकऱ्यांना अग्रीम 5000 रुपये दुष्काळी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार असल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. यासाठी एकूण 7500 कोटी रुपये खर्च होणार असून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. कोणतीही बँक शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी हे पैसे कापून घेणार नाही, असे स्पष्ट आदेश बँकांना देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या मागे फायनान्स कंपन्यांनी तगादा लावला तर गुन्हे दाखल करा, अशी भूमिका मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीत मांडली. फायनान्स कंपन्यांच्या मुजोरीबद्दल मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळी परिस्थितीत अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागे पैशासाठी तगादा लावल्यास थेट गुन्हा नोंदवण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.