दिंडोशीतील पोक्सो प्रकरणात तीन महिलांना उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिंडोशी पोलिसांनी नोंदवलेल्या एका गुन्ह्यात तीन आरोपी महिलांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. हा गुन्हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायदा (पोक्सो) आणि इतर कायद्यांखाली दाखल आहे. लैंगिक अत्याचाराचे आरोप प्रामुख्याने मुख्य आरोपीविरुद्ध आहेत आणि आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर या अर्जदार महिलांची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. खुबाळकर यांनी २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. दिंडोशी पोलीस स्टेशनमध्ये ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात तिन्ही महिलांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने मंजूर केला.

आदेशात मांडलेल्या सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, एका खोलीच्या ताब्यावरून दोन पक्षांमध्ये वाद होता आणि त्यातून हा एफआयआर दाखल झाला. ५ एप्रिल २०२५ रोजी बाचाबाची झाली, तेव्हा मुख्य आरोपीने शिवीगाळ केली आणि अश्लील हावभाव केले, असा तक्रारदार महिलेचा आरोप आहे. त्याने लैंगिक अत्याचारही केला, असेही तक्रारीत म्हटले आहे. आरोपी क्रमांक २, ३ आणि ४ म्हणून नाव असलेल्या या तिघींवर तक्रारदार महिलेला शिवीगाळ केल्याचा आणि मुख्य आरोपीला चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे.

अर्जदार महिलांच्या वतीने वकील महेश राजपोपट, अक्षित कोठारी आणि जैना शाह यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या महिला घटनास्थळी हजर होत्या, एवढ्याच कथित कारणावरून त्यांना गुंतवण्यात आले आहे. गुन्ह्याशी संबंधित कोणतेही विशिष्ट कृत्य त्यांनी केलेले नाही, असे बचाव पक्षाने सांगितले.

बचाव पक्षाने हेही निदर्शनास आणले की मुख्य आरोपीला उच्च न्यायालयाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजीच जामीन दिला आहे. एफआयआर सुमारे सात महिन्यांच्या विलंबाने दाखल झाला, असाही मुद्दा अर्जदारांनी मांडला. तसेच अपंगत्वाबाबतच्या आरोपाला कागदोपत्री पुरावा नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. आदेशात नोंदवलेल्या युक्तिवादानुसार, दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ च्या कलम ९२(ब) अन्वये लावलेले कलम आरोपपत्र दाखल करताना वगळण्यात आले.

सरकारी पक्षाने जामिनाला विरोध केला. एफआयआरमधील आरोपांवरून अर्जदार महिलांनी, पोक्सो कायद्याखालील गुन्हे केल्याचा आरोप असलेल्या मुख्य आरोपीला चिथावणी दिली, असे दिसते, असे सरकारी पक्षाने सांगितले.

एफआयआर आणि रेकॉर्डवरील कागदपत्रे तपासल्यानंतर पोक्सोशी संबंधित आरोप प्रामुख्याने आरोपी क्रमांक १ विरुद्ध आहेत, असे न्यायालयाने नोंदवले. खोलीच्या ताब्यावरून सुरू असलेल्या दिवाणी वादाची पार्श्वभूमी या प्रकरणाला आहे, हेही न्यायालयाने नमूद केले.

अटक झाल्यास प्रत्येक अर्जदार महिलेची २५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्रावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या एका सक्षम जामीनदारावर सुटका करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. तपास आणि खटल्यात सहकार्य करण्याचे आणि तपास यंत्रणेने बोलावले की पोलीस स्टेशनला हजर राहण्याचे निर्देशही महिलांना देण्यात आले आहेत.

अर्जदारांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील महेश राजपोपट, अक्षित कोठारी आणि जैना शाह यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. एफआयआर नोंदवण्यात सात महिन्यांचा विलंब झाला, अपंगत्वाच्या आरोपाला पुरावा नाही, आरोपपत्र दाखल झाले आहे, या टप्प्यावर कोठडीत चौकशीची गरज नाही आणि अर्जदारांनी तपास यंत्रणेला सहकार्य केले आहे, या बाबी न्यायालयाने विचारात घेतल्या, असे त्यांनी सांगितले.