दिया मिर्झाची फटाकेमुक्त दिवाळी मोहीम हटवल्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले

अभिनेत्री दिया मिर्झा यांनी कोणतेही मानधन न घेता "फटाकेमुक्त दिवाळी"चा संदेश देणारी मोहीम राबवली. या मोहिमेला लक्ष्य केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिका प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना कठोर शब्दांत सुनावले. ३ नोव्हेंबरला न्यायालयाने या वादात हस्तक्षेप केला.

राजकीय विरोधानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मिर्झा यांचा जनजागृती व्हिडिओ काढून टाकला होता. या निर्णयाला न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नापसंती दर्शवली. पर्यावरणाचे रक्षण ही वर्षाचे ३६५ दिवस पाळायची घटनात्मक जबाबदारी आहे. तो राजकीय किंवा धार्मिक संघर्षाचा विषय नाही, असे खंडपीठाने ठामपणे म्हटले.

जनहिताचा एखादा संदेश राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचा ठरला म्हणून सार्वजनिक यंत्रणा तो मागे घेऊ शकते का, हा मूलभूत घटनात्मक प्रश्न या प्रकरणातून उभा राहिला आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचे जोरदार स्वागत केले.

राष्ट्रीय हरित लवादात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात काम करणाऱ्या पर्यावरणविषयक वकील रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर म्हणाल्या, "आपली श्रद्धा पाळणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे यांची गल्लत होता कामा नये. पर्यावरणपूरक सणांबद्दल जागृती केल्याने कोणत्याही धर्माचा अपमान होत नाही. दिया मिर्झा यांची वक्तव्ये संविधानातील कलम १९ आणि २१ नुसार पूर्णपणे संरक्षित आहेत. पर्यावरण वाचवण्यासाठी पुढे येणाऱ्या व्यक्तीला लक्ष्य करणे साफ चुकीचे आहे. निवडून आलेल्या संस्थांनी असल्या अन्यायकारक आणि क्षुद्र प्रकारांपासून दूर राहावे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले, ते पूर्णपणे योग्य आहे."

सर्वोच्च न्यायालयातील अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड मोहिनी प्रिया यांच्या मते हा वाद केवळ एका अभिनेत्रीने फटाकेमुक्त दिवाळीचा प्रचार करण्यापुरता नाही. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण रक्षण आणि राजकीय दबावापासून स्वतंत्र राहून काम करण्याचे सार्वजनिक संस्थांचे घटनात्मक कर्तव्य, या सगळ्यांचा संगम यात आहे. सण साजरा करण्याचा हक्क आणि जबाबदारीने सण साजरा करण्याचा आग्रह धरण्याचा हक्क, दोन्हींना संविधानाचे संरक्षण आहे. त्यासाठी राजकीय किंवा धार्मिक परवानगी लागू नये, असे त्या म्हणाल्या. नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी मिर्झा यांच्या मतांना जरूर आव्हान देऊ शकतात. पण राजकीय मतभेद आणि अधिकृत मोहीम मागे घेण्याची कायदेशीर कारणे यांतील फरक सार्वजनिक संस्थांनी ओळखला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोहिनी प्रिया यांनी चार मुद्दे मांडले. पहिला मुद्दा असा की, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य राजकीय मान्यतेवर अवलंबून नसते. कलम १९(१)(अ) सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक जबाबदारी यांवरील मतांना संरक्षण देते. दबावाखाली कायदेशीर जनजागृती व्हिडिओ काढल्याने कलम १४ अंतर्गत मनमानीची गंभीर चिंता निर्माण होते.

दुसरा मुद्दा धर्मनिरपेक्षतेचा. एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (१९९४) या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. पर्यावरणाचे आवाहन सणाशी संबंधित आहे किंवा बोलणारी व्यक्ती कोण आहे, म्हणून त्याची वैधता संपत नाही.

तिसरा मुद्दा पर्यावरण संरक्षणाचा. कलम २१ निरोगी पर्यावरणाच्या हक्काची हमी देते आणि कलम ४८अ व ५१अ(ग) त्याला बळकटी देतात. अर्जुन गोपाल विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्यासाठी फटाक्यांवरील नियंत्रण कायम ठेवले. चौथा मुद्दा संस्थात्मक स्वातंत्र्याचा. ई. पी. रॉयप्पा विरुद्ध तमिळनाडू राज्य (१९७४) नुसार मनमानी समानतेच्या विरोधात आहे.

आवाज फाउंडेशनच्या संस्थापक सुमैरा अब्दुलाली म्हणाल्या, "दिया मिर्झा यांचा व्हिडिओ पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल मी उच्च न्यायालयाचे आभार मानते. त्या आणि महापालिका न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत होत्या. दिवाळी प्रकाशाने साजरी करा, धुराने नाही."

नागरी कार्यकर्ते झोरू भथेना म्हणाले, "प्रश्न महापालिकेचा कधीच नव्हता, ती न्यायालयाच्या सूचनांनुसार वागत होती. प्रश्न असा आहे की महापालिकेवर व्हिडिओ काढण्यासाठी दबाव कोणी आणला. आमदार [भाजपचे अमित साटम] यांना असे अधिकार नाहीत."