बोरिवली BEST डेपोची जागा: आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाची कारणे दाखवा नोटीस

बोरिवलीतील BEST बस डेपोसाठी राखून ठेवलेल्या जागेवरची अतिक्रमणे हटवण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी ही नोटीस देण्यात आली. कोर्टाच्या दोन आदेशांचे पालन झाले नाही, म्हणून न्यायालयाने आयुक्तांवर ताशेरेही ओढले आहेत.

३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणात मोठी घडामोड झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी कठोर भूमिका घेत आयुक्त आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या वितरणाला स्थगिती दिली. अवमान प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश आहेत. तसेच मुंबई महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती महापालिकेने केली होती. आयुक्तांचा मुदतवाढीचा हा अर्ज कोर्टाने फेटाळला. मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करायला वेळ लागला, असा युक्तिवाद पालिकेने केला होता. तोही न्यायालयाने मान्य केला नाही.

बोरिवलीतील BEST बस डेपोच्या जागेवरून मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि एक खासगी विकासक यांच्यात गेली अनेक वर्षे कायदेशीर वाद सुरू आहे. बस डेपो उभारण्यासाठी एक भूखंड राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र त्या जागेचा ताबा आणि वापर कोणाकडे असावा, यावरून महापालिका आणि विकासक यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.

ऑगस्ट २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. खासगी विकासकाने भूखंडाचा रिकामा आणि शांततापूर्ण ताबा मुंबई महानगरपालिकेला द्यावा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. जागेवरील प्रशासकीय इमारतीचा ताबाही BMC कडे देण्यास सांगण्यात आले होते.

त्याच वेळी न्यायालयाने महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या मुदतीत महापालिकेने जागेचा ताबा घ्यावा, जागेवरील उर्वरित अतिक्रमणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हटवावीत आणि तिथे BEST बस डेपो पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल याची खात्री करावी, असे आदेशात म्हटले होते.

तीन महिन्यांची मुदत देऊनही नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्या जागेवरील अतिक्रमणे पूर्णपणे हटवण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

आता हा वाद फक्त जमिनीच्या मालकीपुरता उरलेला नाही. विकासकाकडून जागा हस्तांतरित झाली असली, तरी अतिक्रमणे हटवून बस डेपो सुरू करण्याची जबाबदारी BMC वर आहे. थोडक्यात, जागा विकासकाकडून मिळाली, पण अतिक्रमणे हटवून डेपो सुरू करण्याचा प्रश्न अजूनही कायम आहे.