मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसाठी २०५१ पर्यंतचा पाणी आराखडा तयार होणार

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनसाठी (MMR) दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या आराखड्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागांचा समावेश आहे. २०५१ पर्यंत वाढणारी पाण्याची मागणी भागवता यावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

पाणी संसाधन विभागाचे निवृत्त सचिव डॉ. संजय बेलसारे या समितीचे नेतृत्व करत आहेत. समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

ही समिती एक अभ्यास करणार आहे. लोकसंख्येतील वाढ, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार आणि नियोजित पायाभूत सुविधा प्रकल्प लक्षात घेऊन २०३१, २०४१ आणि २०५१ साठी पाण्याची किती गरज असेल, याचा अंदाज घेतला जाईल. शहरी, औद्योगिक आणि ग्रामीण भागात सध्या होणारा पाणीपुरवठा, सुरू असलेले आणि प्रस्तावित पाणी प्रकल्प, तसेच भविष्यात पाण्याची टंचाई येण्याची शक्यता, याचीही तपासणी केली जाईल.

पाण्याचे नवे स्रोत आणि इतर उपाय शोधण्याचे कामही समितीकडे आहे. यात सांडपाण्याचा पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याची साठवण, भूजल पुनर्भरण, पाइपलाइनमधील गळती कमी करणे आणि वितरणाची कार्यक्षमता सुधारणे या गोष्टींचा समावेश आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेवर हवामान बदलाचा काय परिणाम होईल, याचाही आढावा घेतला जाईल.

प्रस्तावित आराखड्यात पायाभूत सुविधांच्या प्राधान्यक्रमाची निश्चिती केली जाईल. प्रकल्पांचा खर्च, निधीची गरज आणि संपूर्ण परिसरात पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी अंमलबजावणीचे वेळापत्रक यांचीही नोंद त्यात असेल. म्हणजेच कोणती कामे आधी करायची, त्यासाठी किती पैसे लागतील आणि ती कधीपर्यंत पूर्ण करायची, हे आराखड्यात स्पष्ट केले जाईल.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), ठाणे, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इतर संबंधित यंत्रणांचे प्रतिनिधी या समितीत आहेत.

मूल्यांकनात मदत व्हावी म्हणून सरकारी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकसंख्येचे अंदाज, औद्योगिक विकास आणि सध्याच्या तसेच प्रस्तावित पाणी पायाभूत सुविधांची माहिती समितीला देतील. वाढती मागणी आणि वेगाने होणारा शहरी विकास या पार्श्वभूमीवर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनसाठी समन्वित जल सुरक्षा धोरण तयार करणे, हा या उपक्रमाचा हेतू आहे.