सरकारी रुग्णालयांतील औषधांची आता मशीनने तपासणी, दोन-तीन मिनिटांत प्राथमिक निकाल

सरकारी रुग्णालयांत उपचारासाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला चांगल्या दर्जाची औषधे मिळावीत, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यात आधुनिक 'ड्रग डिटेक्शन मशीन' यंत्रणा सुरू केली आहे. ही यंत्रे राज्यातील आठ विभागांमध्ये देण्यात आली आहेत. औषधांच्या नमुन्यांची प्राथमिक तपासणी अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांत करता येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. तपासणीत संशयास्पद वाटलेले नमुने पुढच्या पडताळणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जातील.

आरोग्य भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत आबिटकर बोलत होते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर आणि डॉ. सुनील भोकरे यावेळी उपस्थित होते. या वेळी औषध शोध यंत्राचे प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले. भारतीय नोबेलविजेते शास्त्रज्ञ सर सी. व्ही. रमण यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 'रमण इफेक्ट' तंत्रज्ञानावर हे यंत्र चालते.

आतापर्यंत औषधांबद्दल तक्रार आली की तपासणी होत असे. आता सरकारी आरोग्य संस्थांतील औषधांच्या नमुन्यांची नियमित आणि अचानक तपासणी केली जाणार आहे. औषध खरेदीपासून रुग्णालयात प्रत्यक्ष पुरवठा होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. आबिटकर म्हणाले, "सरकारी रुग्णालयांत उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण औषधे मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ तक्रारींवर अवलंबून न राहता नियमित आणि अचानक तपासणीची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संशयास्पद औषधांचे नमुने वेळीच ओळखून त्यांची प्रयोगशाळेत पडताळणी करता येईल. यामुळे औषध खरेदी आणि पुरवठा व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येणार आहे."

आठही विभागांत प्रत्येकी दोन सदस्यांची स्वतंत्र पथके तयार केली आहेत. म्हणजे एकूण १६ अधिकारी हे काम करतील. सर्वांना यंत्र वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले आहे आणि ही पथके आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतील. दर महिन्याला ही पथके कोणत्याही पद्धतीने निवडलेले औषधांचे नमुने गोळा करून तपासतील. जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील इतर आरोग्य संस्थांमधील औषधे यात येतील. वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत येणारा पुरवठा, जिल्हास्तरीय यंत्रणांकडून मिळणारी औषधे, तसेच स्थानिक निधी आणि स्थानिक खरेदीतून घेतलेली औषधेही तपासली जातील. एका यंत्राची किंमत सुमारे १ कोटी २० लाख रुपये आहे.

ही तपासणी फक्त प्राथमिक स्वरूपाची आहे. नमुन्याबाबत नकारात्मक किंवा संशयास्पद निष्कर्ष आला, तर त्याची नोंद करून नमुना शासनमान्य बाह्य प्रयोगशाळेत पाठवला जाईल. राज्यात अशा तपासणीसाठी १२ शासनमान्य प्रयोगशाळा आहेत, असे विभागाने सांगितले. नमुना पाठवल्यानंतर साधारण आठ दिवसांत अहवाल मिळेल. निविदा प्रक्रियेत दिलेले नमुने आणि प्रत्यक्ष पुरवलेली औषधे यांत फरक असेल, तर तोही या तपासणीतून समोर येऊ शकतो. प्रयोगशाळेत त्रुटी, बनावटपणा किंवा नियमबाह्य बाबी आढळल्यास प्रचलित नियमांनुसार पुढील कारवाई होईल. औषधांवर नियामक कारवाई करण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनाची आहे, पण संशयित नमुन्यांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून पाठपुरावा सार्वजनिक आरोग्य विभाग करणार आहे. सध्या ही तपासणी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांसाठी घेतलेल्या औषधांपुरतीच मर्यादित आहे. बिगरशासकीय रुग्णालयांशी संबंधित बाबी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतात.

या यंत्रणेतील उपकरण 'थर्मो सायंटिफिक' कंपनीचे आहे. औषधांची तपासणी आणि बनावट औषधे शोधण्यासाठी विविध देशांतील नियामक यंत्रणा अशी उपकरणे वापरतात, असे विभागाने सांगितले. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, नायजेरिया, केनिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियासह सुमारे ५० देशांत ती वापरली जातात, अशी माहिती देण्यात आली.

आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी आरोग्य संवाद यात्राही सुरू झाली आहे. गाव-वाडी पातळीवरील नागरिकांशी बोलून सरकारी आरोग्य सेवांचा प्रत्यक्ष लाभ, सुविधांतील त्रुटी आणि आवश्यक सुधारणा जाणून घेतल्या जातील. राज्यात सुमारे १ हजार ९७० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १० हजार ८४६ उपकेंद्रे विकसित करण्याचे नियोजन आहे. तिथे औषधे, इंजेक्शन्स आणि डे-केअर सुविधांसह आवश्यक आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न आहे.

मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे १ हजार ४४० डॉक्टरांना एकाच वेळी नियुक्तिपत्रे देण्याचे नियोजन आहे. १ हजार ९०० कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्सची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू असून, परीक्षा पूर्ण झाल्यावर आठ ते पंधरा दिवसांत नियुक्तिपत्रे अपेक्षित आहेत. यामुळे दुर्गम, आदिवासी, कोकण आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट होईल. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर १५ हजार कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा निर्णयही झाला आहे. १५ ऑगस्ट रोजी १२५ आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण झाले असून, आणखी १२५ संस्थांचे लोकार्पण होणार आहे.

तालुका आणि विधानसभा मतदारसंघनिहाय आरोग्यवर्धिनी समित्यांमार्फत आरोग्य सेवांचा नियमित आढावा घेतला जाईल. आमदारांनी दर तीन महिन्यांनी आरोग्य सुविधांची पाहणी करावी, तर मंत्रालय स्तरावर दर सहा महिन्यांनी आढावा घेऊन सुधारणा ठरवल्या जातील. ग्रामस्तरीय जनआरोग्य समित्या, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्या आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या समित्या ऑनलाइन जोडण्याचे कामही सुरू आहे, त्यामुळे नागरिकांना तक्रारी नोंदवता येतील. यंदा १० लाख जनआरोग्य समिती सदस्य जोडण्याचे उद्दिष्ट असून, आतापर्यंत सुमारे साडेसहा ते सात लाख सदस्य जोडले गेले आहेत, असे विभागाने सांगितले.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत महागड्या पेट स्कॅन सुविधेचा समावेश करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी रुग्णांकडून रुग्णालयांनी कोणतीही रक्कम घेऊ नये, अशी भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली. योजनेच्या अंमलबजावणीत अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. औषध खरेदीसह विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ई-नाइन यंत्रणा उभारण्याचे कामही सुरू आहे. नागरिकांना चांगले उपचार मिळावेत, स्वतःच्या खिशातून होणारा आरोग्य खर्च कमी व्हावा आणि सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढावा, यासाठी विभाग विविध उपाययोजना राबवत आहे, असे आबिटकर यांनी सांगितले.