झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवर SRA च्या सवलती थांबवा, आयुक्त भिडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कारभारावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCPR) नियम 33(11) खाली झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही SRA कडून सवलती दिल्या जात आहेत, असा मुद्दा या पत्रात मांडण्यात आला आहे.

भिडे यांची मागणी स्पष्ट आहे. SRA कडून विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढून घ्यावेत आणि नियम 33(11) खाली येणारे प्रस्ताव पुन्हा मुंबई महापालिकेकडे द्यावेत, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे.

पत्रातील मुद्द्यांनुसार, झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील 300 हून अधिक विकास प्रस्ताव SRA कडे प्रलंबित आहेत. नियम 33(11) मध्ये तशी तरतूद नसतानाही नियम 33(10) खाली झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लागू असलेल्या सवलती दिल्या जात आहेत, असा आक्षेप आहे. झोपडपट्टी नसलेले भूखंड झोपडपट्टी असलेल्या भूखंडांसोबत एकत्र करून त्यांना समान नियम आणि सवलती लावल्या जातात, असेही पत्रात नमूद आहे. सामान्य शहरी विकास नियमांपेक्षा कमी निकषांवर अशा भूखंडांवर इमारती बांधण्याची परवानगी दिली जात असल्याचाही मुद्दा त्यात आहे.

बांद्रा ते दहिसरपर्यंतच्या प्रस्तावांवरही आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. एका भागातील योजनेच्या बदल्यात दुसऱ्या दूरच्या भागात PTC सदनिका दिल्या जात आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे. विकासक SRA कडे प्रस्ताव सादर करत असल्यामुळे मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार यांच्या महसुलावर परिणाम होत आहे, असेही भिडे यांनी कळवले आहे. बांद्रा, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या उच्चभ्रू भागांतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांचे प्रस्तावही महापालिकेऐवजी SRA कडे जात आहेत, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. पहिली म्हणजे, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 154 खाली 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांची SRA ने काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश द्यावेत. तसेच नियम 33(10) खालील सवलती नियम 33(11) खाली लागू करू नयेत. दुसरी मागणी अशी की, SRA चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (Special Planning Authority) दर्जा काढून घ्यावा आणि नियम 33(11) खाली येणारे सर्व विकास प्रस्ताव महापालिकेच्या अखत्यारीत आणावेत.

या पत्रावरून राजकारणही सुरू झाले आहे. संजय राऊत यांनी टीका करताना म्हटले होते की, मुंबईतील काही बिल्डर बेकायदेशीरपणे प्रकल्प कसे मिळवत आहेत, हे भिडे यांच्या पत्रात आहे आणि त्यांनी पत्रात नावेही लिहिली आहेत. सगळे मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर सुरू आहे, आयुक्तांनी अस्वस्थ होऊन असे पत्र लिहावे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे, असे राऊत म्हणाले होते.

या टीकेला भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी उत्तर दिले. बिल्डरला पाठीशी घालण्याचा इतिहास उद्धव ठाकरे यांचा आहे, असे बन म्हणाले. संजय राऊत यांना पराचा कावळा करण्याची सवय आहे, असे सांगून त्यांनी विचारले की, त्या पत्रात कोणत्या बिल्डरचे नाव आहे? ज्यांचा इतिहास मराठी माणसाला बेघर करण्याचा आहे, त्यांनी बिल्डर आणि लोकांच्या घराबद्दल बोलू नये, अशी टीका बन यांनी केली.