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पुणे: पीएमसी देगी पीएमपीएमएल को 23.11 करोड़ रुपये, फ्री और रियायती बस पास की भरपाई

पढ़ाई PT24 टीम

पुणे महानगरपालिका की स्थायी समिति ने वित्त वर्ष 2025-26 के फ्री और रियायती बस पास के बदले पीएमपीएमएल को 23.11 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी।

पुणे, 5 नवंबर 2026: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) को 23.11 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दे दी है। यह रकम वित्त वर्ष 2025-26 में स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन, स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों और महानगरपालिका के कर्मचारियों को जारी किए गए फ्री और रियायती बस पास की भरपाई के तौर पर दी जाएगी।

पीएमसी की स्थायी समिति ने पीएमपीएमएल के दावों की जांच के बाद यह प्रस्ताव पास किया। महानगरपालिका के विभागों ने 34.87 करोड़ रुपये की भरपाई की सिफारिश की थी, लेकिन बजट में पूरी रकम का प्रावधान नहीं होने की वजह से रकम 23.11 करोड़ रुपये पर ही रोकनी पड़ी।

पीएमपीएमएल ने शुरू में 2025-26 के दौरान अलग-अलग योजनाओं के तहत जारी बस पास के लिए 36.18 करोड़ रुपये मांगे थे। पीएमसी के संबंधित विभागों ने इसकी जांच की और 34.87 करोड़ रुपये के भुगतान की सिफारिश की।

इस भरपाई में स्टूडेंट्स के सालाना, छमाही और तिमाही पास शामिल हैं। इसके अलावा 50 फीसदी रियायती दर पर जारी पास भी इसमें गिने गए हैं। सीनियर सिटिजन, स्वतंत्रता सेनानियों, मेरिट वाले लोगों और पीएमसी कर्मचारियों के फ्री पास भी इसी हिसाब में आते हैं।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने दैनिक और साप्ताहिक अखबारों में काम करने वाले रिपोर्टरों को जारी फ्री बस पास के बदले 71,300 रुपये की भरपाई की सिफारिश की थी।

वहीं, 22 दिन वाले पैसेंजर पंचिंग पास के लिए पीएमपीएमएल ने 1.27 करोड़ रुपये का दावा किया था, जिसकी सिफारिश विभागों ने नहीं की। मांगी गई रकम और सिफारिश की गई रकम के बीच के फर्क की यह भी एक वजह रही।

इसी बीच पीएमपीएमएल ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को अनुग्रह राशि और बोनस देने के लिए पीएमसी से 33 करोड़ रुपये की अग्रिम रकम मांगी थी। इसी पृष्ठभूमि में महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम ने भरपाई का प्रस्ताव स्थायी समिति के सामने रखा।

पीएमसी के 2026-27 के बजट में बस पास की रियायतों की भरपाई के लिए 23.11 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सिफारिश की गई पूरी 34.87 करोड़ रुपये की रकम जारी करने के लिए महानगरपालिका को 11.77 करोड़ रुपये और चाहिए होंगे।

पीएमपीएमएल को यह भुगतान पीएमसी की सामान्य सभा की मंजूरी के बाद बजट में मौजूद प्रावधान से किया जाएगा।

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