महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती की ऊपरी उम्र सीमा में एक साल की छूट, ग्रुप C के पद 16,000 से ज्यादा हो सकते हैं

पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक बार के लिए एक साल की उम्र में छूट दी है। इसके साथ ही एक उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि MPSC ग्रुप C सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 में पद 5,000 से कुछ ज्यादा से बढ़ाकर 16,000 से ज्यादा किए जाएं। इस परीक्षा के लिए करीब 12 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

उम्र की यह छूट राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के आदेश से मिली है। यह एक खास इंतजाम है, नियमों में स्थायी बदलाव नहीं।

अभी प्रतियोगी परीक्षाओं से सरकारी नौकरी के लिए ऊपरी उम्र सीमा खुली श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 38 साल और पिछड़े वर्गों के लिए 43 साल है। छूट के बाद यह सीमा 39 और 44 साल हो जाएगी।

इसका फायदा उन भर्ती विज्ञापनों पर मिलेगा जो 1 जनवरी 2026 के बाद जारी हुए हैं और जिनमें चयन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। यह 31 दिसंबर 2027 तक जारी होने वाले विज्ञापनों पर भी लागू होगा।

यह छूट सिर्फ महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) तक सीमित नहीं है। सरकारी भर्ती परीक्षाएं कराने वाली दूसरी एजेंसियों को भी इसे मानना होगा। उन पदों पर भी, जिनके सेवा नियमों में उम्र सीमा 25 अप्रैल 2016 के सरकारी आदेश से अलग तय है।

GAD के आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2028 से सेवा भर्ती नियमों या 2016 के आदेश वाली पुरानी उम्र सीमाएं फिर लागू हो जाएंगी।

समिति का गठन 4 सितंबर की सरकारी अधिसूचना (शासनादेश) से हुआ था। उसने छात्रों और दूसरे संबंधित पक्षों से बात करके उन मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, जिन पर जल्द ध्यान देना जरूरी था। पदों को 16,000 से ज्यादा करना उसी की सिफारिश है। अब तक सिर्फ 5,000 से कुछ ज्यादा पदों के विज्ञापन जारी हुए हैं।

समिति ने सरकार से यह भी कहा है कि ग्रुप C परीक्षा के लिए आवेदन एक बार फिर खोले जाएं। इससे वे उम्मीदवार भी अर्जी दे सकेंगे जो अतिरिक्त पदों और उम्र की छूट की वजह से पात्र बने हैं।

परीक्षा के स्वरूप पर समिति ने ग्रुप C पूर्व परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव न करने को कहा है। नए जोड़े गए संवर्गों की मुख्य परीक्षा का सिलेबस जल्द से जल्द घोषित करने की भी मांग की गई है।

पेपर लीक और नकल रोकने के लिए समिति ने सुझाव दिया है कि अब तक हुआ प्रश्नपत्र बनाने का काम रद्द किया जाए और सुरक्षित प्रक्रिया से नए पेपर तैयार हों। प्रश्नपत्रों और OMR उत्तर पत्रकों की छपाई, भंडारण और ढुलाई में सख्त सुरक्षा रखने को भी कहा गया है।

परीक्षा केंद्रों पर समिति पुलिस तैनाती, CCTV कैमरे, सिग्नल जैमर और प्रशिक्षित स्टाफ चाहती है।

इन मांगों पर छात्रों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने इस फैसले को छात्रों की एकता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि करीब 11,000 पद बढ़ने से पूरे राज्य के छात्रों को मदद मिलेगी।