पूर्णेकर हत्या मामले में हाई कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, दिवाली छुट्टी बाद याचिका की छूट

ठाणे के मानपाडा इलाके में शिवसेना उबाठा के विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के मामले में हाई कोर्ट से एक अहम खबर आई है। कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग मंजूर नहीं की। इस हत्या को लेकर राजनीति पहले से गरम है।

प्रदीप पूर्णेकर के बेटे राम पूर्णेकर ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष जांच के लिए केस की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए। राम पूर्णेकर यह भी चाहते हैं कि राजेंद्र शिंदे का बयान रिकॉर्ड पर रखा जाए। अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईटी हमले के वक्त हमलावरों के पहने हुए कपड़े जब्त करने में नाकाम रही।

याचिका में राम पूर्णेकर के साथ शिकायतकर्ता मंदार घोडके भी शामिल हैं। दोनों ने जांच स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की है। शुक्रवार को इस पर छुट्टी के दिनों की बेंच के सामने सुनवाई हुई। बेंच में जस्टिस अद्वैत सेठना और जस्टिस रणजितसिंह भोसले थे।

सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि प्रदीप पूर्णेकर की हत्या 29 सितंबर को हुई थी और उसके अगले ही दिन केस दर्ज कर लिया गया। उसी दिन विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई गई और पहली गिरफ्तारी भी उसी दिन हुई। सरकारी पक्ष के मुताबिक दस दिन के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि वे जो कुछ कर रहे हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। जांच में अब तक हुई प्रगति को देखते हुए कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की मांग ठुकरा दी।

हालांकि याचिका करने वालों को राहत की एक गुंजाइश दी गई है। उन्हें छूट दी गई है कि दिवाली की छुट्टी खत्म होते ही वे अपनी याचिका नियमित बेंच के सामने रखें। यानी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग पर अब सुनवाई छुट्टी के बाद नियमित बेंच में होगी।

कुल मिलाकर, एक तरफ परिवार जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और कपड़े जब्त न होने जैसी कमियां गिना रहा है। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष गिरफ्तारियों और तेज कार्रवाई का हवाला दे रहा है। कोर्ट ने फिलहाल जांच की प्रगति को ध्यान में रखा है।