मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ के एफसीआई चावल घोटाले का आरोप, SIT जांच पर मंच ने उठाए सवाल
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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि इथेनॉल के लिए एफसीआई से मिला चावल राइस मिलरों को बेचा गया। मंच ने 16 जिलों के 22 प्लांट की पूरी जांच मांगी है।
मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के चावल को लेकर बड़े घोटाले का आरोप लगा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि जो चावल इथेनॉल बनाने के लिए दिया गया था, वह राइस मिलरों को बेच दिया गया। मंच के मुताबिक इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है।
मंच ने 16 जिलों के करीब 22 इथेनॉल प्लांट में गड़बड़ी की आशंका जताई है। साथ ही इस मामले में बनी विशेष जांच टीम यानी SIT की जांच पर भी सवाल उठाए हैं।
मंच के पी जी नाथ पांडे का आरोप है कि एफसीआई ने इथेनॉल कंपनियों को लगभग 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल दिया। इसकी कीमत करीब 4,200 रुपये प्रति क्विंटल थी। मंच के मुताबिक कंपनियों ने यही चावल राइस मिलरों को कीमत से लगभग 40 प्रतिशत कम दाम पर बेच दिया और हर क्विंटल पर 200 से 400 रुपये का मुनाफा कमाया। मंच ने इस कथित गड़बड़ी का अनुमान करीब 2,000 करोड़ रुपये लगाया है।
पांडे का कहना है कि शिकायतों के बाद सरकार ने SIT तो बनाई, लेकिन उसकी जांच का दायरा बहुत सीमित रहा। उनके मुताबिक 5.39 लाख मीट्रिक टन चावल की पूरी सप्लाई को खंगालने के बजाय SIT ने सिर्फ कुछ सैंपल जांचे। मंच का यह भी दावा है कि जांच में 16 जिलों के सभी 22 इथेनॉल प्लांट शामिल ही नहीं किए गए। संगठन के अनुसार निरीक्षण बालाघाट और छिंदवाड़ा से जुड़े एक प्लांट तक ही रहा और बाकी कंपनियों की भूमिका जांची नहीं गई।
सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि इथेनॉल कंपनियों को ऐसे प्रमाणपत्र जमा करने होते हैं, जिनमें यह पुष्टि हो कि एफसीआई के चावल का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में हुआ। साथ ही उस चावल से बने इथेनॉल का ब्योरा भी देना होता है। ये प्रमाणपत्र एफसीआई के महाप्रबंधक को सौंपने होते हैं। मंच का आरोप है कि कंपनियों ने ये जरूरी दस्तावेज जमा ही नहीं किए। इसी वजह से सवाल उठा है कि सरकार से मिला चावल मध्य प्रदेश में सच में इथेनॉल बनाने में लगा या खुले बाजार में बेच दिया गया।
मंच ने मामले की निष्पक्ष और पूरी जांच की मांग की है। उसने मुख्य सचिव, एफसीआई और नागरिक आपूर्ति विभाग को चिट्ठी भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। मंच का कहना है कि गड़बड़ी भले बालाघाट और छिंदवाड़ा के मामले में सामने आई हो, लेकिन प्रदेश के सभी 22 इथेनॉल प्लांट की जांच होनी चाहिए।
मंच ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने सही जांच के आदेश नहीं दिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की, तो वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
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