पन्ना के जनकपुर में नोटिस से बेघर होने का डर, ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
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पुरुषोत्तमपुर के जनकपुर में सरकारी निर्माण के प्रस्ताव पर कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद परिवारों ने पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने खाली आबादी जमीन पर बसाने को कहा है।
पन्ना जिले के पुरुषोत्तमपुर के वार्ड नंबर 27 में जनकपुर इलाका है। यहां सरकारी लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विभाग का एक निर्माण काम प्रस्तावित है, और उसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद इलाके के गरीब परिवारों को बेघर होने की चिंता सताने लगी है।
इस कार्रवाई के विरोध में प्रभावित लोग एकजुट हुए और तहसीलदार अखिलेश प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि उनके मकान बचाए जाएं।
प्रभावित निवासी चुन्नी बाई का कहना है कि वे कई सालों से इसी जमीन पर मकान बनाकर रह रही हैं। उनके पास राशन कार्ड है, और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत सरकारी सुविधाओं से जुड़े दूसरे दस्तावेज भी हैं। इसके बावजूद अचानक कारण बताओ नोटिस आ गया, जिससे परिवारों पर बेघर होने का खतरा खड़ा हो गया है।
कांग्रेस नेता डॉ. जितेंद्र सिंह जाटव ने कहा कि वे विकास कार्यों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसी गरीब या आदिवासी परिवार को उजाड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि जमीन अधिग्रहण से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का पक्का इंतजाम किया जाए।
प्रभावित निवासी सुन्नी बाई ने कहा कि अगर अचानक उनके मकान हटा दिए गए, तो बच्चों और परिवार के सामने रहने और गुजर-बसर का संकट खड़ा हो जाएगा।
ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा है कि अगर उनके मकान प्रस्तावित सरकारी निर्माण में रुकावट बन रहे हैं, तो उन्हें उसी भूखंड से लगी खाली आबादी जमीन पर बसा दिया जाए। उनका कहना है कि इससे परिवारों के सिर से छत भी नहीं छिनेगी और सरकारी निर्माण का रास्ता भी निकल सकेगा।
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