मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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एमपी में निजी स्कूल की मान्यता के लिए अपनी जमीन जरूरी नहीं, 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन

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पढ़ाई PT24 शिक्षा डेस्क

मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूलों को मान्यता के लिए अब स्थायी जमीन का मालिक होना जरूरी नहीं है। आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन करने होंगे।

भोपाल (मध्य प्रदेश): राज्य के निजी स्कूलों को सरकारी मान्यता लेने के लिए अब अपनी स्थायी जमीन दिखाना जरूरी नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूलों को मान्यता देने और उसका नवीनीकरण करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके लिए आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन जमा करने होंगे।

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्कूल के पास चलाने लायक इमारत, बुनियादी ढांचा और दूसरे जरूरी संसाधन होने चाहिए, लेकिन जमीन का मालिक होना अनिवार्य नहीं रहेगा। नई मान्यता और नवीनीकरण, दोनों के आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से लिए जाएंगे।

विभाग ने ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटरों (बीआरसी) की मनमानी देरी पर भी रोक लगाने की कोशिश की है। अगर कोई बीआरसी आवेदन जमा होने के 15 दिन के अंदर उसे मंजूर नहीं करता, तो वह आवेदन अपने आप अगले स्तर पर चला जाएगा।

मान्यता की फीस 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच रहेगी। प्राथमिक स्कूलों को 5,000 रुपये, मिडिल स्कूलों को 7,500 रुपये और प्राथमिक व मिडिल, दोनों स्तर की पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को 10,000 रुपये देने होंगे। जिन स्कूलों में 250 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर 30,000 रुपये अलग से जमा करने होंगे।

पूरी मान्यता प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। न ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे और न फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाएंगी। आवेदन जमा करने के बाद स्कूलों को निरीक्षण रिपोर्ट देनी होगी। बीआरसी अपनी सिफारिश के साथ आवेदन जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को भेजेगा।

अगर डीपीसी 30 दिन में फैसला नहीं लेता, तो स्कूल प्रबंधन कलेक्टर के पास जा सकता है। वहां भी मामला अटका रहे, तो अगले 30 दिन के अंदर स्कूल राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक के पास अपील कर सकता है।

विभाग ने ऑनलाइन अपील की व्यवस्था भी शुरू की है। पहले डीपीसी और कलेक्टर के दफ्तरों में पहुंचने के बाद फाइलें ऑफलाइन ही निपटाई जाती थीं।

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