ई-अटेंडेंस से कटेगा वेतन तो 'हमारे शिक्षक' ऐप का बहिष्कार करेंगे एमपी के शिक्षक
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मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि देर से हाजिरी पर ऐप से अपने आप वेतन कटा तो शिक्षक 'हमारे शिक्षक' ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे। उन्होंने ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस को लेकर पहले से नाराजगी है। अब शिक्षक संगठनों ने साफ कहा है कि अगर 'हमारे शिक्षक' ऐप की ई-अटेंडेंस को सीधे वेतन भुगतान से जोड़ दिया गया और देर से हाजिरी लगने पर अपने आप वेतन कटने का सिस्टम लागू हुआ, तो प्रदेश भर के शिक्षक मजबूर होकर इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे और उसका बहिष्कार करेंगे।
यह बात राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कही। उनका कहना है कि ऐप में तकनीकी खामियां हैं, नेटवर्क की दिक्कत रहती है और कई बार सर्वर चालू नहीं मिलता। ऐसे में समय पर हाजिरी दर्ज न हो पाना आम बात है।
यादव के मुताबिक इसके अलावा शिक्षकों पर परिवार और समाज की जिम्मेदारियां भी होती हैं। कभी अचानक कोई हालात बन जाते हैं, तो कभी जनगणना, चुनाव और दूसरे सरकारी गैर-शैक्षणिक कामों में ड्यूटी लग जाती है। इन वजहों से भी स्कूल पहुंचने या ऑनलाइन हाजिरी लगाने में देर हो सकती है।
उनका कहना है कि ऐसे हालात में बिना किसी इंसानी जांच, बिना सफाई मांगे और बिना सुनवाई का मौका दिए ऐप के जरिए अपने आप वेतन काट लेना न्यायसंगत नहीं होगा। इसका सीधा असर हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक हालत पर पड़ेगा।
शिक्षक संगठनों की राय है कि हाजिरी दर्ज करने की तकनीकी व्यवस्था को वेतन काटने का अपने आप चलने वाला हथियार नहीं बनाना चाहिए। उनके मुताबिक तकनीकी गड़बड़ी को शिक्षक की लापरवाही मान लेना और बिना जांच आर्थिक सजा देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
शिक्षकों की मांग है कि ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखा जाए और किसी भी हाल में वेतन भुगतान से न जोड़ा जाए। उनका कहना है कि पढ़ाई की गुणवत्ता को परखने का आधार शिक्षक की निष्ठा, काम करने की क्षमता और बच्चों के पढ़ाई से जुड़े हित होने चाहिए, किसी ऐप की तकनीकी रिपोर्ट नहीं।
संगठनों ने यह भी कहा कि शिक्षक समाज अनुशासन और जवाबदेही के खिलाफ नहीं है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के लिए आर्थिक सजा उसे मंजूर नहीं होगी। अगर शिक्षकों के हितों को अनदेखा कर कोई फैसला थोपा गया, तो पूरे प्रदेश में सामूहिक विरोध किया जाएगा और ऐप के बहिष्कार का रास्ता अपनाया जाएगा।
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