बुधवार, 18 नवंबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

बालाघाट में भटेरा ओवरब्रिज अधूरा, मुआवजे के लिए 25 परिवार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

धूप भरी सड़क किनारे लोग बैठे हैं, सामने अधूरा पुल और निर्माण मशीनें हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 शहर डेस्क

बालाघाट के भटेरा मार्ग पर 38 करोड़ रुपए का रेलवे ओवरब्रिज अक्टूबर 2026 की तय समय सीमा में नहीं बन पाया। मुआवजे के लिए प्रभावित 25 परिवारों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है।

बालाघाट के भटेरा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। इसकी लागत 38 करोड़ रुपए है। इसे अक्टूबर 2026 तक पूरा होना था, लेकिन तय समय सीमा निकल गई और काम अधूरा है। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित 25 परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। उचित मुआवजे और प्रशासन की अनदेखी के विरोध में इन प्रभावितों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ओवरब्रिज का काम अधूरा है और मुआवजे का मामला भी अटका है, इसलिए परियोजना में देरी हो रही है।

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित प्रभु एस. बुढ्ढेकर ने मुआवजा बांटने में भेदभाव का आरोप लगाया। उनके मुताबिक प्रशासन ने मुआवजा तय करने के लिए जो मापदंड अपनाए हैं, उनका आधार ही गलत है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि दोनों क्षेत्र व्यावसायिक हैं। इससे प्रभावित परिवारों का नुकसान हो रहा है। बुढ्ढेकर ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है और काम रोकने की धमकी देता है। उनका कहना है कि प्रभावितों की मांग सिर्फ इतनी है कि उन्हें नियम के मुताबिक मुआवजा मिले।

इस मामले में एसडीएम का कहना है कि मुआवजा गाइडलाइन के अनुसार दिया जा रहा है। जिन 25 लोगों को अब तक रकम नहीं मिली है, उनके बैंक खाते प्रशासन को उपलब्ध नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने खाते दिए हैं, उनमें कुछ दिक्कतें हैं। एसडीएम के मुताबिक खाते की दिक्कत दूर होने पर मुआवजा बांट दिया जाएगा।

भटेरा रेलवे ओवरब्रिज का भूमिपूजन 20 अप्रैल 2023 को हुआ था। इसके करीब एक साल बाद निर्माण का काम शुरू हुआ। ओवरब्रिज 1313 मीटर लंबा और करीब 8.4 मीटर चौड़ा बनना है। रेलवे लाइन के ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर सेतु विभाग की एजेंसी को 38 करोड़ रुपए की लागत से 42 पिलर बनाने हैं। अब तक इनमें से सिर्फ 8 पिलर तैयार हुए हैं।

ओवरब्रिज के निर्माण क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक, दोनों तरह की जमीन आती है। इनके मालिक तय मुआवजे को कम बता रहे हैं। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक उचित मुआवजा पाना उनका हक है। प्रभावित परिवारों के विरोध और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी न होने से निर्माण की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए अगले पांच महीने में काम पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है।

#इंदौर#शहर#PT24#Civic#Indore

गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।

विज्ञापन