इंदौर के निजी स्कूलों की मान्यता और नवीनीकरण अब सिर्फ मोबाइल ऐप से होगा

इंदौर, मध्य प्रदेश: आठवीं तक की कक्षाएं चलाने वाले इंदौर के निजी स्कूलों को शिक्षा कानून के तहत मान्यता और नवीनीकरण की शर्तें पूरी करनी होंगी। संचालनालय के अधिकारियों ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक स्कूल प्रबंधन को पूरी प्रक्रिया सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए निपटानी होगी।

संचालक हरजिंदर सिंह ने कहा, "संस्थाओं को परिसर की ऐसी तस्वीरें खींचनी होंगी, जिन पर लोकेशन दर्ज हो और स्कूल का नाम दिखे। इसके बाद दस्तावेज ऐप से अपलोड करने होंगे।" नवीनीकरण शुरू करने से पहले इंदौर के संचालकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पासवर्ड से अपनी पिछली मंजूरी खोलनी होगी। जिन स्कूलों ने पिछली बार नवीनीकरण नहीं कराया, उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इंदौर में ब्लॉक संसाधन समन्वयक पंद्रह दिन की जांच अवधि के भीतर मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे।

सिंह ने बताया, "स्टाफ के सत्यापन में डेटाबेस से पहचान की पुष्टि और पोर्टल से जुड़े योग्यता रिकॉर्ड देखे जाएंगे।" स्कूलों में इमारत की मजबूती के मानक, आग से बचाव के उपकरण, हवादार कक्षाएं, दफ्तर के कमरे और खेल का मैदान जरूरी है। लाइब्रेरी में हर छात्र के हिसाब से कम से कम दो किताबें होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षित पीने का पानी और लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग साफ शौचालय भी चाहिए।

किराये की इमारत हो तो रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट देना होगा, और अपनी इमारत हो तो जमीन के रिकॉर्ड। इसके अलावा स्कूलों को राष्ट्रीयकृत बैंक में सिक्योरिटी राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होगी। यह राशि छात्रों की संख्या के हिसाब से बीस हजार से चालीस हजार रुपये तक है।

आवेदन शुल्क संस्था के आकार पर निर्भर करता है। नई मान्यता का शुल्क पांच हजार से दस हजार रुपये के बीच है। इसके साथ सालाना नवीनीकरण शुल्क लगता है और देर से आवेदन करने पर जुर्माना भी। वार्ड के भीतर पता बदलने पर अलग प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

निरीक्षक ढांचे के मानक और पानी की सुविधा जांचते हैं। इसके बाद वे निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को भेजते हैं। सभी शर्तें पूरी पाए जाने पर जिले के अधिकारी डिजिटल मान्यता प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

आवेदन खारिज होने पर संस्था तय समय के भीतर कलेक्टर के पास अपील कर सकती है। मामला वहां न सुलझे तो वह सिंह के पास पहुंचता है। सिंह ने कहा, "अपील के साथ पूरे दस्तावेज और लोकेशन वाली तस्वीरें तय समय के भीतर इंटरनेट पोर्टल से जमा करनी होंगी।" इंदौर में बिना मान्यता वाले स्कूलों को गैरकानूनी तरीके से चलने से रोकने की प्रशासनिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।