देवास के ओशन इंटरनेशनल स्कूल में RTE के बच्चों से एक-एक हजार रुपए लिए, जांच में पुष्टि

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए बना है। लेकिन कई स्कूलों में यही अधिनियम कमाई का जरिया बनता जा रहा है। इस अधिनियम के तहत दाखिला पाने वाले किसी भी बच्चे से किराए के वाहन को छोड़कर कोई और शुल्क नहीं लिया जा सकता। इसके बावजूद कई जगह गतिविधियों और परीक्षा शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली हो रही है।

देवास के एक ऐसे ही स्कूल में बच्चों से एक-एक हजार रुपए लेने की बात सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक संचालक की टीम से जांच करवाई थी। उसमें रुपए लेने की पुष्टि हुई और कई और मनमानियां भी मिलीं। अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने में एक महिला ने जनसुनवाई में आवेदन देकर शिकायत की थी। उनके दो बच्चों को आरटीई के तहत ओशन इंटरनेशनल स्कूल देवास में दाखिला मिला है और उनसे एक-एक हजार रुपए मांगे जा रहे थे। महिला ने लिखा कि वे गरीब परिवार से हैं और रुपए नहीं दे सकते।

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजीव सूर्यवंशी ने सहायक संचालक शिक्षा एसएन प्रजापति से जांच करवाई। जांच में पता चला कि आरटीई के तहत दाखिल बच्चों से रुपए लिए गए थे। जिन बच्चों से एक-एक हजार रुपए लिए गए, उनकी रसीदें भी स्कूल प्रबंधन ने काटी थीं। अधिकारियों के अनुसार यह राशि परीक्षा शुल्क के रूप में ली गई।

जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल प्रबंधन स्कूल से ही ड्रेस, बैग, टिफिन बॉक्स और मोजे जैसा सामान बेचता है। इसके लिए एक पैकेज बना रखा है, जो करीब चार हजार रुपए का है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस स्कूल में आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 77 है। इनमें से कितनों से रुपए लिए गए, इसकी जांच चल रही है। मामले की और विस्तृत जांच की तैयारी है और आने वाले दिनों में कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।

स्कूल के संचालक विकास विश्वकर्मा ने कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यदि आप शिकायतकर्ता से जानकारी लेंगे तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"

देवास के डीईओ राजीव सूर्यवंशी ने कहा, "यह नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। प्रारंभिक जांच में रुपए की मनमानी वसूली और नियम के खिलाफ स्कूल से ही सामान बेचना पाया गया है। मामले की जानकारी कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को देकर एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वसूली की कार्रवाई विस्तृत जांच के अनुसार की जाएगी।"