एमपी के सरकारी स्कूलों में बोर्ड रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम हुआ तो प्रिंसिपल-शिक्षकों पर कार्रवाई
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स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत नतीजे का लक्ष्य तय किया है। इससे नीचे रहने पर प्रिंसिपल और शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
भोपाल (मध्य प्रदेश): स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 50 प्रतिशत पास होने का लक्ष्य तय कर दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नतीजे इस तय पैमाने से नीचे रहे तो प्रिंसिपल और शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने साफ किया है कि खराब प्रदर्शन पर अब सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी करके मामला नहीं निपटाया जाएगा। जिन स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम रहेगा, वहां के प्रिंसिपल और संबंधित विषयों के जिम्मेदार शिक्षकों के खिलाफ आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
इस कदम का मकसद सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन सुधारना है। साथ ही लगातार खराब बोर्ड नतीजों के लिए जवाबदेही तय करना भी इसका मकसद है। यह समस्या कई जिलों में चिंता का कारण बनी हुई है।
भोपाल में मई 2026 के बोर्ड परीक्षा नतीजों की समीक्षा में 10 स्कूल ऐसे मिले, जिनका कक्षा 10 का रिजल्ट 30 प्रतिशत से कम रहा। इसके अलावा 20 स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम निकला।
इंदौर में भी पिछले सालों में बेहद खराब नतीजे वाले स्कूलों की जांच-पड़ताल हुई है। इनमें 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 22 प्रतिशत तक पास होने वाले स्कूल शामिल थे।
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