दतिया जनसुनवाई में इलाज के लिए सरकारी मदद मांगने पहुंचे बुजुर्ग, आशा कार्यकर्ता पर भी शिकायत
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
दतिया कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में सैकड़ों लोग पहुंचे। एक बुजुर्ग ने पत्नी के इलाज के लिए मदद मांगी, कुछ ने आशा कार्यकर्ता और अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई न होने की शिकायत की।
दतिया कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। इसमें सैकड़ों लोग अपनी परेशानियां लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे। किसी ने गंभीर बीमारी से जूझ रही पत्नी के इलाज के लिए सरकार से मदद मांगी। किसी ने आशा कार्यकर्ता के काम में लापरवाही की शिकायत की। अतिक्रमण और राजस्व के पुराने मामलों में कार्रवाई न होने की शिकायतें भी आईं। कलेक्टर ने सबकी बात सुनी और संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे जांच करके नियमों के हिसाब से जल्द कार्रवाई करें।
पकोड़िया महादेव के रहने वाले एक बुजुर्ग अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी के इलाज के लिए मदद मांगने आए थे। उन्होंने आवेदन में बताया कि करीब तीन महीने पहले पत्नी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनका इलाज फिलहाल नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। आवेदन के मुताबिक वे करीब तीन महीने से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर सर्जरी भी कर चुके हैं।
आवेदक के अनुसार अब तक इलाज में करीब 90 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इससे परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई है। उन्होंने मांग की कि विशेष परिस्थिति मानकर उनका बीपीएल कार्ड बनवाया जाए। या फिर पात्रता के हिसाब से किसी दूसरी सरकारी स्वास्थ्य योजना का फायदा दिलाया जाए।
ग्राम धवारी के रहने वाले अनिल पाल ने स्वास्थ्य विभाग में तैनात आशा कार्यकर्ता जानकी पाल के खिलाफ शिकायत दी। उनका आरोप है कि गांव में बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं को सही सलाह देने में लापरवाही हो रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि आशा कार्यकर्ता की पढ़ाई-लिखाई की योग्यता और उनकी नियुक्ति की जांच कराई जाए। आवेदन में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बच्चों के इलाज के दौरान गलत दवा दी गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने को कहा।
खलका पुरा के बुजुर्ग मुन्नालाल विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग की कार्रवाई में देरी की शिकायत की। उन्होंने बताया कि दतिया गिर्द में अतिक्रमण से जुड़े मामलों में आदेश जारी हो चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। एक और आवेदन में उन्होंने नजूल न्यायालय में सालों से अटके अतिक्रमण के मामलों का जिक्र किया। उनका कहना है कि लोग 3 से 4 साल से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने मांग की कि लंबित मामलों में नियमित कार्रवाई करके लोगों की परेशानी दूर की जाए।
सभी फरियादियों की बात सुनने के बाद कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मामलों की जांच की जाए, नियमानुसार जल्द कार्रवाई हो और लोगों को राहत दिलाई जाए।
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