वाशिम-मालेगांव में पानी की किल्लत का डर, सोनल परियोजना में सिर्फ 15.66 प्रतिशत जल भंडार, नई परियोजना की मांग
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
वाशिम की एकबुर्जी परियोजना में 32 प्रतिशत और मालेगांव की सोनल परियोजना में 15.66 प्रतिशत पानी बचा है। लोग नई परियोजना की मांग कर रहे हैं।
वाशिम जिले की स्थापना 1 जुलाई 1998 को अकोला जिले का बंटवारा करके की गई थी। तब से आज तक वाशिम शहर को पीने का पानी लघु सिंचाई विभाग की एकबुर्जी परियोजना से लेना पड़ता है। यही एकमात्र परियोजना है, जिससे सिंचाई के लिए और शहर की बस्तियों के लिए पानी मिलता है। इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि इस अकेली परियोजना की जगह एक और परियोजना बने। इसके लिए जमीन भी देखी गई थी।
चर्चा है कि कुछ लोगों ने बीच में अड़ंगा डालकर दूसरी परियोजना रुकवा दी। इस साल बारिश कम होने से एकबुर्जी परियोजना में अब सिर्फ 32 प्रतिशत पानी है। अभी सर्दी का मौसम है, लेकिन गर्मी शुरू होते ही वाशिम के लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ेगा। इसलिए परियोजना से हो रहा अवैध तरीके से पानी खींचना रोकने की जरूरत है, ताकि लोगों को पीने का पानी मिले। बढ़ती आबादी को देखते हुए मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार या तो वाशिम के लिए किसी दूसरी परियोजना से पानी का इंतजाम करे, या नई परियोजना बनाने के लिए फंड दे।
मालेगांव की सोनल परियोजना में सिर्फ 15.66 प्रतिशत पानी बचा है, इसलिए मालेगांव के लोगों को अभी से पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी का ध्यान न होने से पानी बर्बाद हो रहा है।
एक तरफ वाशिम नगर परिषद लोगों से पानी सोच-समझकर इस्तेमाल करने को कह रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लघु सिंचाई विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। एकबुर्जी परियोजना से पानी खींचा जा रहा है और संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा, इस पर लोगों ने हैरानी जताई है।
राज्य सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। प्रशासन काम कर रहा है, फिर भी गर्मी में पानी के लिए भटकने की नौबत आ सकती है। सुझाव है कि वाशिम और मालेगांव इलाके में जो बोरवेल अवैध तरीके से लिए गए हैं और सरकारी जमीन पर हैं, उन्हें कब्जे में लेकर उनसे भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा सकता है।
वाशिम के जिलाधिकारी योगश कुंभेजकर ने कहा कि जिले की किसी भी परियोजना का पानी नागरिकों के लिए आरक्षित है। उसे अवैध तरीके से नहीं खींचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय रहते ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों को पीने का पानी मिले।
गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।
कमेंट
अभी कोई कमेंट नहीं। पहले आप लिखिए।