ताडाली की विमला सायडिंग का मामला मुख्यमंत्री फडणवीस तक, चोखारे ने की जांच की मांग
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कांग्रेस नेता दिनेश दादापाटील चोखारे ने ताडाली एमआईडीसी की विमला सायडिंग से जुड़ी शिकायतों की गहरी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
चंद्रपुर की ताडाली एमआईडीसी में विमला सायडिंग इलाके को लेकर कई गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। कांग्रेस नेता दिनेश दादापाटील चोखारे ने इनकी गहरी जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। चोखारे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक हैं और कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व सभापति और संचालक भी रह चुके हैं।
चोखारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सीधे मिलकर उन्हें विस्तृत निवेदन सौंपा। चोखारे के मुताबिक मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, संबंधित विभागों से जांच कराई जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
निवेदन में कथित कोयला मिलावट, बढ़ते वायु और धूल प्रदूषण, पेड़ लगाने में कमी और खेती के नुकसान की बात है। नई कोयला वॉशरी के लिए ग्राम पंचायत की इजाजत न होने, ग्राम पंचायत के टैक्स की संभावित चोरी और भूजल विभाग की इजाजत के बिना बोरवेल खोदे जाने की शिकायत भी है।
विमला सायडिंग में बड़े पैमाने पर कोयले की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई होती है। इस दौरान इलाके में बहुत कोयले की धूल फैलती है। स्थानीय लोगों और किसानों की शिकायत है कि इसका बुरा असर लोगों की सेहत, खेतों और फसलों पर पड़ रहा है। निवेदन में आरोप है कि संबंधित विभागों में बार-बार शिकायत के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
विमला सायडिंग से चंद्रपुर औष्णिक विद्युत केंद्र (CTPS) को जाने वाले कोयले की क्वालिटी पर भी शक जताया गया है। मांग है कि कोयले के सरकारी नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अलग से जांच कराई जाए और क्वालिटी रिपोर्टों की पड़ताल हो।
निवेदन में यह भी मांग है कि पर्यावरण नियमों का पालन, जरूरी पेड़ लगाना, ग्रीन बेल्ट, धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था और कोयले की सुरक्षित ढुलाई की मौके पर जांच की जाए। प्रदूषण से खेती का नुकसान झेलने वाले किसानों को उचित मुआवजा देने और आगे प्रदूषण रोकने के लिए स्थायी उपाय करने को भी कहा गया है।
नई बन रही कोयला वॉशरी के लिए ग्राम पंचायत की जरूरी इजाजत और अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया या नहीं, कंपनी ग्राम पंचायत का टैक्स और दूसरे सरकारी बकाए नियमित भर रही है या नहीं, और भूजल विभाग की इजाजत के बिना बोरवेल खोदे गए या नहीं, इसकी भी गहरी जांच मांगी गई है।
चोखारे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से आग्रह किया है कि राजस्व विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भूजल विभाग, ग्राम पंचायत और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों का संयुक्त दल मौके का मुआयना कर निष्पक्ष जांच करे। नियम तोड़ने या गड़बड़ी का पता चले तो जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
निवेदन में उम्मीद जताई गई है कि सरकार प्रदूषण, किसानों के नुकसान और संभावित प्रशासनिक गड़बड़ियों को रोकने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए।
गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।
कमेंट
अभी कोई कमेंट नहीं। पहले आप लिखिए।