स्वच्छ सर्वेक्षण: नवी मुंबई देश में अव्वल, इंदौर और नागपुर टॉप-3 से बाहर

देश के सबसे साफ शहर का ताज इस बार महाराष्ट्र के नवी मुंबई के सिर सजा है। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजे बुधवार 11 नवंबर को घोषित हुए। सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई पहले नंबर पर रहा। गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर है। यह इस पुरस्कार की दसवीं आवृत्ति थी और इसमें देश भर के 4,751 से ज्यादा शहर शामिल हुए।

सबसे बड़ी हलचल इंदौर को लेकर है। मध्य प्रदेश का यह शहर लगातार 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता आ रहा था। इस बार वह टॉप-3 में भी जगह नहीं बना पाया। नागपुर का नाम भी इन तीन कामयाब शहरों की सूची में नहीं है। नागपुर को आखिर कौन सा क्रमांक मिला, यह अभी साफ नहीं हुआ है। पिछले साल शहर 22वें नंबर पर था। इस बार हालत सुधरी या शहर और नीचे गया, इसे लेकर नागपुर के लोग जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में बांटे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि थीं और विजेता शहरों को उन्हीं के हाथों सम्मान मिला। मंच पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, राज्य मंत्री तोखन साहू और सचिव सत्येंद्र सिंह भी थे। देश भर से महापौर, नगर निगम आयुक्त, बड़े अधिकारी और स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि आए थे। नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटील ने राष्ट्रपति से पुरस्कार लिया। उनके साथ डिप्टी मेयर दशरथ भगत, आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे और कई अफसर मौजूद रहे। नवी मुंबई नगर निगम ने यह सम्मान शहर के स्वच्छता मित्रों, स्वच्छता सखियों और जागरूक नागरिकों के नाम किया है। शहर पिछले 10 साल से अलग-अलग श्रेणियों में इनाम जीतता रहा है और अब उसके नाम सबसे बड़ा खिताब भी दर्ज हो गया।

मंत्रालय के मुताबिक नवी मुंबई को यह दर्जा कचरे के बेहतर इंतजाम, गीले और सूखे कचरे को अलग करने, वैज्ञानिक ढंग से उसकी प्रोसेसिंग, साफ-सुथरे सार्वजनिक इलाकों और लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी की वजह से मिला।

इंदौर के लिए राहत की बात इतनी रही कि 'स्वच्छ शहर जोड़ी' श्रेणी में इंदौर और देपालपुर को दूसरा इनाम मिला। इसमें पहला नंबर अहमदाबाद की जोड़ीदार साणंद को मिला। अहमदाबाद पिछले 3 साल से इंदौर को टक्कर दे रहा था। 2 साल पहले दोनों को साझा पहला पुरस्कार मिला था और पिछले साल दोनों प्रीमियर लीग में रखे गए थे। 3 साल पहले अहमदाबाद दूसरे नंबर पर था और तब वहां के अफसरों ने इंदौर की व्यवस्था को परखकर उसके तरीके अपनाए थे।

मध्य प्रदेश के दो और शहर चमके। आबादी के हिसाब से बने समूहों में देवास और उज्जैन पहले नंबर पर रहे। दोनों ने इंदौर का तरीका सीखकर अपने यहां लागू किया और इंदौर नगर निगम में काम कर चुके अफसरों के तजुर्बे से भी उन्हें मदद मिली। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन पहले, चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे स्थान पर है। उज्जैन में कचरे के लिए अलग प्रोजेक्ट बने हैं, गीले कचरे के निपटारे की अलग योजना चली है और महाकाल मंदिर परिसर पर खास ध्यान रहा, ताकि दर्शन को आने वाले भक्तों को कहीं गंदगी न दिखे। छोटे शहरों के समूह में देवास अव्वल रहा, जहां हर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह लागू है। बस्तियों से कचरापेटियां हटा दी गईं और कचरा संग्रह केंद्र में उसे सलीके से निपटाया जाता है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापट्टणम पहले, जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे नंबर पर रहा। नदी किनारे के सबसे स्वच्छ शहरों में रीवा पहले, बिलासपुर दूसरे और वाराणसी तीसरे स्थान पर है।

महाराष्ट्र के बाकी शहरों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सांगली जिले की विटा नगरपरिषद ने 20 हजार से 50 हजार की आबादी वाले वर्ग में देश में पहला स्थान पाया। पर्यटन नगरी पाचगणी 20 हजार से कम आबादी वाले वर्ग में दूसरे नंबर पर रही। कोकण की रत्नागिरी नगरपरिषद को तटीय शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला। इसमें समुद्र किनारे की सफाई और समुद्री प्रदूषण पर रोक जैसी कोशिशों को परखा गया। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका को 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' का सम्मान मिला।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सफाई सिर्फ सार्वजनिक जगहों की सुंदरता का सवाल नहीं है। यह लोगों की सेहत, समाज की संवेदनशीलता और प्रशासन की जिम्मेदारी से भी जुड़ी है। उन्होंने 'बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' की भावना के साथ नागरिकों से इस अभियान में और बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2014 में शहरी कचरे का सिर्फ 16 प्रतिशत हिस्सा प्रोसेस होता था, जो अब 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। उनके मुताबिक 96 प्रतिशत से ज्यादा घरों से कचरा उठाया जा रहा है।

नागपुर की बात करें तो सर्वेक्षण में कचरा संग्रह, कचरे की छंटाई, प्रोसेसिंग, सार्वजनिक जगहों, सड़कों और नालों की सफाई तथा नागरिकों की भागीदारी जैसे कई पैमानों पर अंक मिलते हैं। महानगरपालिका ने सफाई के लिए कई कदम उठाए, पर असल में वे कितने कारगर रहे, यह सवाल अब फिर उठ रहा है। शहर के कई इलाकों में कचरा प्रबंधन, सफाई और विभागों के आपसी तालमेल पर और मेहनत की जरूरत बताई जा रही है।

इस बीच 2026 के सर्वेक्षण की तैयारी शुरू हो चुकी है। महानगरपालिका ने विभागों में तालमेल बिठाकर पैमानों के हिसाब से काम शुरू किया है। भांडेवाडी में ठोस कचरा प्रबंधन का प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट भी चालू हो गया है। महानगरपालिका के ठोस कचरा प्रबंधन अधिकारी डॉ. गजेंद्र महल्ले का कहना है कि कचरे की प्रोसेसिंग ही नागपुर के पिछड़ने की एक बड़ी वजह थी और नए प्रोजेक्ट से इस मोर्चे पर काफी सुधार हुआ है। उन्हें भरोसा है कि अगली बार नागपुर शीर्ष शहरों में जगह बनाएगा। अब देखना यही है कि ये कोशिशें नतीजों में कितनी उतरती हैं।