गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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सुधार समिति के प्रस्तावों में खामियां, किशोरी पेडणेकर बोलीं: मुंबई बेचने निकले हैं क्या?

दिन की रोशनी में लोग भव्य इमारत के बाहर चलते हैं, सड़क पर गाड़ियां और बस हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सियासत PT24 टीम

मुंबई महानगरपालिका की विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने आरोप लगाया है कि सुधार समिति की बैठक में रखे गए कई प्रस्तावों में गंभीर खामियां हैं और बहुमत के जोर पर उन्हें मंजूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि पार्षदों के खामियां बताने के बाद भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने सवाल किया, "मुंबई बेचने निकले हैं क्या?"

मीडिया से बात करते हुए पेडणेकर ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका में 7 मार्च 2022 के बाद 2026 में पार्षद चुनकर आए हैं और उसके बाद सुधार समिति का कामकाज शुरू हुआ है। उन्होंने दावा किया कि समिति की बैठक में रखे गए करीब 9 से 10 प्रस्तावों में खामियां हैं। उनके मुताबिक अगर पार्षदों की बात सुनी ही नहीं जानी है, तो सवाल उठता है कि मुंबई का रखवाला कौन है।

आरे दुग्ध कॉलोनी में अस्पताल की इमारत और सरकारी निवासों के प्रस्ताव पर पेडणेकर ने आपत्ति जताई। उन्होंने माना कि आरे कॉलोनी इलाके में 27 आदिवासी बस्तियां हैं और वहां के लोगों को अस्पताल की जरूरत है। लेकिन उनकी मांग है कि प्रस्तावित अस्पताल की इमारत महानगरपालिका की अपनी हो।

समिति के सदस्य सचिन पडवल ने यह प्रस्ताव दोबारा विचार के लिए वापस भेजने की मांग की थी। उनका आरोप है कि इसे अनदेखा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव जून 2026 में भेजा गया था और अब तक उस पर दोबारा विचार नहीं हुआ।

पेडणेकर ने कहा कि जर्जर इमारतों की मरम्मत नहीं की जाती। उनकी मांग है कि राज्य सरकार इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराकर उसे महानगरपालिका को सौंपे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर जगह वापस मांग सकती है, ऐसी शर्त है, इसलिए पहले इमारत महानगरपालिका के नाम की जाए।

मुलुंड जिमखाना के भूखंड की अदला-बदली के प्रस्ताव पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महानगरपालिका जो जगह दे रही है, उसकी कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन जगह का सही मूल्यांकन होना जरूरी है। उनके मुताबिक मुंबईवासियों को सुबह 6 से रात 9 बजे तक इस जगह में प्रवेश मिले, यह बात प्रस्ताव में साफ लिखी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि करार 30 प्रतिशत किराये के आधार पर किया जाए।

जी दक्षिण विभाग में एस्पल प्रोजेक्ट के तहत प्लांट देने के प्रस्ताव पर भी पेडणेकर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर यह प्लांट बंद होने वाला है, तो उसकी जगह दूसरा प्लांट खड़ा किया जाए। उनकी आपत्ति है कि बेहद कीमती भूखंड कौड़ियों के दाम पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 60 साल के लिए दी गई जमीन भविष्य में महानगरपालिका के कब्जे में वापस आएगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि महानगरपालिका की आर्थिक हालत खराब होते हुए इस तरह भूखंड देना ठीक नहीं है।

आर दक्षिण विभाग में पीपीपी मॉडल के तहत डायलिसिस केंद्र चलाने के लिए देने के प्रस्ताव पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उनके मुताबिक यह प्रस्ताव पांच महीने पहले रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि टेंडर में 61 लाख रुपये की मशीन खरीदी जा रही है और उसके लिए हर महीने डेढ़ लाख रुपये किराया लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट के पैसे किससे लिए जाएंगे, यह प्रस्ताव में साफ नहीं लिखा है। उनका कहना था कि मुंबईवासियों के हित को देखते हुए खामियां दूर करना जरूरी है।

पेडणेकर ने बीएमसी का नर्सिंग कॉलेज एक प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए देने के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने बताया कि 25 हजार वर्ग फुट जगह के लिए पांच करोड़ रुपये की बोली लगने की बात कही जा रही है, और बीएमसी के चार मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की पढ़ाई होती है। उनकी मांग है कि महानगरपालिका यहां अपना नर्सिंग डिग्री कॉलेज शुरू करे। उन्होंने दावा किया कि प्रस्ताव के मुताबिक बीएमसी के विद्यार्थियों को सिर्फ 20 प्रतिशत सीटें मिलेंगी और बाकी 80 प्रतिशत सीटें दूसरे विद्यार्थियों के लिए होंगी। इसी आधार पर उन्होंने प्रस्ताव वापस लेने की मांग की।

पेडणेकर का आरोप है कि भाजपा और शिंदे गुट के सदस्य जब प्रस्ताव पास करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें "अदृश्य शक्ति" का हाथ है। उन्होंने कहा कि इन दिनों मुंबई में कौन कितने भूखंड ले रहा है, इसकी जैसे होड़ चल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और शिवसेना साथ आने के बाद भी मुंबई का भला नहीं हो रहा, उलटे मुंबई की लूट चल रही है, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले सुधार समिति के कामकाज को लेकर पत्र दिया गया था। उनका कहना है कि समिति की बैठक में नियमों का पालन नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ताधारी पक्ष को बचाने का काम कर रहा है और विपक्ष के संशोधन स्वीकार नहीं किए जाते।

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