भगवती अस्पताल के निजीकरण पर कांग्रेस का विरोध, भाई जगताप ने टेंडर रद्द करने की मांग की

मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक भाई जगताप तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर ने बोरीवली के 490 बिस्तरों वाले भगवती अस्पताल को PPP के तहत निजी संस्था से चलवाने का टेंडर तुरंत रद्द करने की मांग की है। दोनों ने मुख्यमंत्री और मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल का संचालन और प्रबंधन मुंबई महानगरपालिका खुद करे।

पत्र के मुताबिक मनपा ने 26 अक्टूबर 2026 को यह टेंडर जारी किया था और इसकी आखिरी तारीख 16 नवंबर है। जगताप और कोंडविलकर का कहना है कि मुंबई महानगरपालिका कानून की धारा 61 के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा देना मनपा की कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर यह जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को सौंपने की जिद क्यों है।

कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाया कि पार्टी ने 2025 में भी निजीकरण का तीखा विरोध किया था। 24 मार्च 2025 को प्री-बिड बैठक में एड. संदेश कोंडविलकर, एड. अशोक सुत्राले और दूसरे पदाधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया था। 26 मार्च को तब विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे अंबादास दानवे, विधायक भाई जगताप और विधायक सुनील प्रभु ने यह मुद्दा विधानमंडल में उठाया। हजारों नागरिकों ने ई-मेल भेजकर भी विरोध दर्ज कराया।

पत्र में बताया गया है कि 8 अप्रैल 2025 को अंबादास दानवे की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन मनपा आयुक्त से मिलकर निजीकरण रद्द करने की मांग की। इसके बाद 6 अगस्त 2025 को भाई जगताप की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल की बैठक में तत्कालीन आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा था कि PPP प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी भरोसा दिया था कि स्टाफ और साधनों की तैयारी चल रही है और चार महीने में अस्पताल शुरू होगा। पत्र के अनुसार यह फैसला मनपा की बैठक के कार्यवृत्त में भी दर्ज है।

इसी आधार पर जगताप और कोंडविलकर ने पूछा है कि मौजूदा प्रशासन ने फिर से निजीकरण का टेंडर क्यों निकाला, यह फैसला किसके दबाव में लिया गया और किस निजी या धार्मिक संस्था को अस्पताल देने की कोशिश हो रही है। उनकी मांग है कि प्रशासन इसका खुलासा करे।

टेंडर की शर्तों को लेकर पत्र में कहा गया है कि मनपा के मरीज के रूप में पात्रता सिर्फ मनपा कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों, उनके परिवारों, पार्षदों और पीले व केसरिया राशन कार्ड धारकों को दी गई है। इस वजह से सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार रियायती स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह सकते हैं।

पत्र में आर्थिक पहलू भी गिनाया गया है। मनपा को हर साल सिर्फ साढ़े छह करोड़ रुपये किराया मिलेगा, जबकि मनपा के पात्र मरीजों के इलाज के लिए संबंधित संस्था को करीब 60 करोड़ रुपये देने होंगे। नेताओं का कहना है कि इस तरह सार्वजनिक संपत्ति निजी संस्था को देकर उलटे मनपा पर करोड़ों रुपये का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि इसमें मुंबई के लोगों का फायदा क्या है।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर मुंबई में करीब तीन हजार बिस्तरों के दो निजी अस्पताल बन रहे हैं, ऐसे में गरीब, मजदूर और मध्यमवर्गीय लोगों को मुफ्त या कम दाम पर इलाज कौन देगा। उनका सवाल है कि हजारों करोड़ रुपये की जमा पूंजी वाली मनपा क्या अपना अस्पताल चलाने में सक्षम नहीं है। उनके मुताबिक निजीकरण की जगह डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी और आधुनिक मेडिकल साधन जुटाकर अस्पताल पूरी क्षमता से शुरू किया जाए।

कांग्रेस ने पांच मांगें रखी हैं। पहली, भगवती अस्पताल के PPP टेंडर तुरंत रद्द हों। दूसरी, अस्पताल का संचालन और प्रबंधन मनपा खुद करे। तीसरी, जरूरी स्टाफ और मेडिकल साधन तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। चौथी, गरीब, मध्यमवर्गीय और मेहनतकश नागरिकों को मुफ्त या कम दाम पर स्वास्थ्य सेवा मिले। पांचवीं, पहले निजीकरण का प्रस्ताव रद्द करने के बाद फिर टेंडर निकालने के कारण सार्वजनिक किए जाएं।

विधायक भाई जगताप और एड. संदेश कोंडविलकर ने चेतावनी दी है कि भगवती अस्पताल मुंबई के लोगों का है, किसी निजी संस्था के मुनाफे के लिए नहीं। उनके शब्दों में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण करके आम जनता के स्वास्थ्य के अधिकार से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, और अस्पताल मनपा ही चलाए, इसके लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।