शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शिंदे गुट ने रखी दसवीं अनुसूची की दलील
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शिंदे गुट के वकील ध्रुव मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दसवीं अनुसूची दल-बदल पर सजा के लिए है, पार्टी के भीतर मतभेद के लिए नहीं।
शिवसेना पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और विधायकों की अयोग्यता से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई में शिंदे गुट ने एक अहम संवैधानिक मुद्दा उठाया। गुट के वकील ध्रुव मेहता ने दलील दी कि संविधान की दसवीं अनुसूची दल-बदल को सजा देने के लिए है, पार्टी के भीतर के मतभेदों के लिए नहीं। उन्होंने अदालत में साफ किया कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या किसी वैकल्पिक नेतृत्व का समर्थन करना अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ना नहीं माना जा सकता।
सुनवाई के दौरान मेहता ने दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(अ) का हवाला देकर कई सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि अगर किसी पार्टी के विधायक बैठक में नहीं आए, उन्होंने पार्टी के भीतर किसी वैकल्पिक नेतृत्व का साथ दिया या बैठक की सूचनाओं का पालन नहीं किया, तो क्या सिर्फ इस वजह से यह नतीजा निकाला जा सकता है कि उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी।
मेहता ने बताया कि दसवीं अनुसूची दल-बदल, विधायकों की खरीद-फरोख्त और राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए बनाई गई थी। उनके मुताबिक नेतृत्व के खिलाफ राय रखने वाले हर विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर का मतभेद और असल दल-बदल, दोनों में साफ फर्क है। नेतृत्व का विरोध करने, उसके फैसलों पर सवाल उठाने या नेतृत्व बदलने की मांग करने से विधायक की पार्टी सदस्यता अपने आप खत्म नहीं हो जाती, यह उनकी दलील थी।
मेहता ने भाजपा के साथ गठबंधन का भी जिक्र किया। उनकी दलील के मुताबिक 2019 में शिवसेना ने भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन करके जनता के सामने एक जैसी विचारधारा का कार्यक्रम रखा था। इस गठबंधन को 288 सदस्यों की विधानसभा में साफ बहुमत मिला था। मेहता ने कहा कि नतीजों के बाद तत्कालीन शिवसेना नेतृत्व ने यह गठबंधन तोड़ दिया और कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई।
मेहता ने अदालत का ध्यान शिवसेना के संविधान की ओर भी दिलाया। उनके अनुसार 1999 के संविधान में संगठन के भीतर लोकतंत्र और चुने हुए पदाधिकारियों को अहमियत दी गई थी, लेकिन 2018 के बदलावों से नियुक्ति करने और पद से हटाने के अधिकार पार्टी प्रमुख के हाथ में आ गए।
उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि सिर्फ मौजूदा नेतृत्व के अधिकार को न मानने या उसके फैसले से असहमत होने के आधार पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं की जा सकती। संबंधित विधायक का आचरण संवैधानिक प्रावधान में दिए अयोग्यता के पैमानों पर बैठता है या नहीं, इसकी अलग से जांच जरूरी है, यह मेहता का कहना था।
सुनील प्रभू के जारी किए व्हीप पर भी मेहता ने सवाल उठाए। उनकी दलील थी कि इस व्हीप में स्पष्टता नहीं थी। उनके कहे मुताबिक यह व्हीप सिर्फ बैठक में हाजिर रहने के लिए था और उसमें कोई खास एजेंडा नहीं बताया गया था। इसलिए उन्होंने अदालत के सामने कहा कि किहोतो फैसले का साफ उल्लंघन हुआ है।
मेहता ने यह भी बताया कि बुलाई गई बैठक दोपहर 12:30 बजे थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और दूसरे विधायकों को उसका संदेश 12:31 बजे मिला। उनके मुताबिक सुनील प्रभू के जवाब में कहा गया था कि बैठक का एजेंडा साफ नहीं था और बैठक संपर्क न हो पाने की वजहें जानने के लिए बुलाई गई थी। शिंदे गुट के वकीलों ने यह दलील भी दी कि वोट न देने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता, और पार्टी का विरोध व विरोध, ये दो अलग बातें हैं।
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