सरकारी हॉस्टल की दिक्कतों पर ABVP का प्रशासन को 11 दिन का अल्टीमेटम

मुंबई में सरकारी हॉस्टल के स्टूडेंट्स की बुनियादी परेशानियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने प्रशासन को 11 दिन की मोहलत दी है। परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक को निवेदन सौंपा। इस मौके पर हॉस्टल के स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में साथ आए और उन्होंने अपनी पुरानी, अब तक न सुलझी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। निवेदन देने के बाद संयुक्त संचालक के साथ इन मुद्दों पर तफ़सील से बातचीत भी हुई।

निवेदन में सरकारी हॉस्टलों की कई दिक्कतें गिनाई गईं। इनमें पीने के पानी की समस्या, लिफ्ट का ठीक से काम न करना, नियमित सफाई की कमी, कैंटीन की गंदगी और असुविधाएं, और इमारत की खस्ता हालत शामिल हैं। इसके अलावा चूहों, कबूतरों और खटमलों का फैलाव रोकने के लिए असरदार इंतजाम करने की मांग की गई।

अभाविप ने और भी मांगें रखीं। हर मंजिल पर पीने के पानी की सुविधा दी जाए, लाइब्रेरी का नवीनीकरण हो, कंप्यूटर सुविधा चालू की जाए और हॉस्टल में वाई-फाई ठीक से चले। खाने की क्वालिटी पर नजर रखने के लिए हॉस्टल भोजन समिति बनाने की मांग भी की गई। साथ ही विद्यार्थी कल्याण निधि के इस्तेमाल में पारदर्शिता रखने की मांग भी परिषद ने उठाई।

अभाविप के पदाधिकारियों ने कहा कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई के सफर में हॉस्टल की भूमिका बहुत अहम होती है। बुनियादी सुविधाओं की कमी का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। उनके मुताबिक स्टूडेंट्स को सुरक्षित, साफ-सुथरा और इज्जत वाला माहौल देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

संयुक्त संचालक ने स्टूडेंट्स की समस्याओं पर ध्यान देने और जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। लेकिन अभाविप का कहना है कि सिर्फ भरोसा नहीं, असल में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वजह से प्रशासन को 11 दिन की मोहलत दी गई है। परिषद ने साफ चेतावनी दी है कि इस दौरान मांगें पूरी नहीं हुईं तो हॉस्टल के स्टूडेंट्स को साथ लेकर तीव्र आंदोलन किया जाएगा।

इस मौके पर अभाविप के मुंबई महानगर मंत्री अभिषेक पवार, मुंबई महानगर हॉस्टल प्रमुख अथर्व, परिषद के दूसरे कार्यकर्ता और सरकारी हॉस्टलों के स्टूडेंट्स मौजूद थे।

अभिषेक पवार ने कहा, "हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बुनियादी सुविधाएं मिलना उनका हक है।" उन्होंने कहा, "प्रशासन 11 दिन में इन समस्याओं का निराकरण करे, वरना अभाविप स्टूडेंट्स को साथ लेकर आंदोलन करेगी। स्टूडेंट्स के हक से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।"