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पुणे में सहकार मंत्रालय का पश्चिम क्षेत्रीय दफ्तर शुरू, तलेगांव की बंद कंपनी फिर चलेगी

दिन की रोशनी में नेता औद्योगिक परिसर में फूलों से सजे मंच पर बोल रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

केंद्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह ने पुणे में सीआरसीएस का पश्चिम क्षेत्रीय दफ्तर शुरू किया। तलेगांव की बंद नेशनल हेवी इंजीनियरिंग को-ऑपरेटिव को डेढ़ हजार करोड़ रुपये से फिर चलाया जाएगा।

पुणे, 16 तारीख: केंद्रीय गृह मंत्री और सहकार मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सहकारी आंदोलन की समृद्ध विरासत को पूरे देश तक पहुंचाने की कोशिश में है। देश के पश्चिमी क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं को मार्गदर्शन और मदद देने के लिए पुणे में सहकार मंत्रालय का पश्चिम क्षेत्रीय दफ्तर शुरू किया जा रहा है।

शाह तलेगांव में नेशनल हेवी इंजीनियरिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड के पुनरुद्धार प्रोजेक्ट के भूमिपूजन, पुणे में सहकारी संस्थाओं के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के पश्चिम क्षेत्रीय दफ्तर के वीडियो के जरिए उद्घाटन और पुणे के लिए 'भारत टैक्सी' सेवा की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल, सांसद श्रीरंग बारणे, विधायक सुनील शेलके, पूर्व विधायक संजय (बाला) भेगड़े और केंद्रीय सहकार सचिव आशिषकुमार भुटानी मौजूद थे।

शाह ने बताया कि तलेगांव की बंद पड़ी बहुराज्यीय सहकारी संस्था नेशनल हेवी इंजीनियरिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड को फिर शुरू करने का फैसला हो चुका है। इसके लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद आईडीएमसी और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से दिलाई जाएगी। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद दिसंबर 2027 में उत्पादन शुरू होगा।

इस संस्था में सहकारी चीनी मिलों, इथेनॉल प्रोजेक्ट और दूध डेयरी के लिए जरूरी मशीनें बनाई जाएंगी। इससे सहकारी संस्थाओं को लगने वाली मशीनें देश में ही मिल सकेंगी। शाह के मुताबिक सहकारी क्षेत्र की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी और रोजगार के नए मौके बनेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं सिर्फ पारंपरिक कारोबार तक सीमित न रहें, औद्योगिक उत्पादन में भी आगे आएं।

पुणे के नए दफ्तर के बारे में शाह ने कहा कि बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं को उनके अपने इलाके में ही प्रशासनिक और नियामक सेवाएं मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन समेत कई कामों में आसानी होगी और संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता बढ़ेगी। उनकी परेशानियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, पश्चिमी क्षेत्र की संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर ही मार्गदर्शन और सेवाएं मिल सकेंगी।

शाह ने कहा कि महाराष्ट्र की धरती पर विट्ठलराव विखे पाटील और वैकुंठभाई मेहता जैसे सहकार महर्षियों ने सहकार की नींव रखकर इस आंदोलन को जमाया। इस परंपरा का फायदा देश के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने में होना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि पुणे का यह दफ्तर उस दिशा में अहम कदम होगा।

'भारत टैक्सी' पर शाह ने कहा कि यह सहकार के सिद्धांत पर चलने वाली परिवहन सेवा विकसित करने की पहल है। इसमें टैक्सी चालक यानी सारथी की भागीदारी, मालिकाना हक और आर्थिक हिस्सेदारी को प्राथमिकता दी गई है। पारंपरिक टैक्सी सेवाओं में चालकों को अपनी कमाई से तरह-तरह का कमीशन देना पड़ता है। सहकारी आधार वाली भारत टैक्सी में सारथी को अपनी सेवा का मालिक बनने का मौका मिलेगा। चालकों को आर्थिक फायदा होगा और यात्रियों को भी वाजिब दर पर सेवा मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलों पर कई सालों से चला आ रहा करीब दस हजार करोड़ रुपये का टैक्स माफ किया गया, जिससे उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिली और वे फिर खड़ी हो सकीं। उनके मुताबिक तलेगांव प्रोजेक्ट से राज्य की सहकारी चीनी मिलों और दूध डेयरी के लिए जरूरी मशीनें देश में ही बनेंगी और सहकारी क्षेत्र को स्वदेशी उत्पादन का बल मिलेगा। उन्होंने पुणे में केंद्रीय रजिस्ट्रार दफ्तर शुरू होने पर संतोष जताया और कहा कि भारत टैक्सी से सारथी खुद मालिक बनेंगे।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि तलेगांव जैसी अहम सहकारी संस्था का फिर से खड़ा होना खुशी की बात है। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। चीनी मिलों को टैक्स माफी और शीरे पर टैक्स घटाने के फैसले से सहकारी क्षेत्र को राहत मिली है। उन्होंने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के सहकारी क्षेत्र में योगदान को अहम बताया और कहा कि उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की लगातार कोशिश की।

केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि सीआरसीएस का देश का पहला पश्चिम क्षेत्रीय दफ्तर पुणे में शुरू हो रहा है। इससे महाराष्ट्र समेत पश्चिमी क्षेत्र की बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक कामकाज में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि तलेगांव प्रोजेक्ट से चीनी मिलों, दूध डेयरी और दूसरी सहकारी संस्थाओं को जरूरी मशीनें मिलेंगी।

कार्यक्रम में नेशनल हेवी इंजीनियरिंग को-ऑपरेटिव लिमिटेड (एनएचईसी) और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच समझौते की दिशा में आशय पत्र का आदान-प्रदान हुआ। भारत टैक्सी की ओर से अशोककुमार मिश्रा, सुवर्णा सोनवणे, राजीव सुतार और दीपक विश्वकर्मा, इन चार सारथियों को प्रतीकात्मक रूप से शेयर प्रमाणपत्र अमित शाह के हाथों दिए गए।

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