पुणे में NDPS की विशेष अदालत शुरू, नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी तेज

मुंबई: महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्दी हो और ऐसे केस वक्त पर निपटें, इसके लिए पुणे में विशेष कोर्ट बनाई गई है। यह कोर्ट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइको ट्रॉपिक सब्स्टान्सेस एक्ट के तहत 6 अगस्त 2026 को स्थापित की गई। विशेष नामनिर्दिष्ट कोर्ट बनाने की प्रक्रिया को तेज करके यह कदम उठाया गया।

इस पूरे मामले में पहल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रही है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री रहते हुए ही इस दिशा में कदम बढ़ाया था। तब उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि वह एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करे और उसे केंद्र सरकार के पास भेजे। साथ ही उन्होंने कहा था कि इस प्रस्ताव का पीछा निजी स्तर पर किया जाए।

फडणवीस ने यह भी साफ निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों के मामलों की तेज सुनवाई के लिए विशेष नामनिर्दिष्ट कोर्ट बनाई जाए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपनी थी, और प्रस्ताव की मंजूरी के लिए जो भी फॉलोअप जरूरी हो, वह निजी स्तर पर पक्का करना था।

उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में विशेष कोर्ट बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक, कानूनी और संस्थागत बातों की पूरी जानकारी होगी। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय से तालमेल बिठाकर प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया और उसी के बाद इस विशेष कोर्ट की स्थापना हुई।

नशीले पदार्थों से जुड़े केस संवेदनशील और गंभीर किस्म के होते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई अगर पहले नंबर पर और तय समय में हो, तो न्याय की प्रक्रिया ज्यादा असरदार बन सकती है। प्रस्तावित विशेष कोर्ट से अटके पड़े मामलों का जल्दी निपटारा आसान होगा। सबूतों और गवाहों से जुड़ी प्रक्रिया भी वक्त पर पूरी हो सकेगी, और दोषियों के खिलाफ असरदार अदालती कार्रवाई करना भी सुलभ होगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मुद्दे का लगातार पीछा किया है। इसके पीछे बड़ा मकसद है कि नौजवानों को नशे के जाल से सुरक्षित रखा जाए, नशीले पदार्थों के गैरकानूनी कारोबार पर रोक लगे और इन मामलों के आरोपियों के खिलाफ तेज और असरदार कार्रवाई पक्की हो। विशेष कोर्ट के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजने का निर्देश भी इन्हीं कोशिशों का अहम हिस्सा था।

विशेष कोर्ट बनने से नशीले पदार्थों के खिलाफ राज्य की लड़ाई को और ताकत मिलेगी। जांच एजेंसियों, अभियोजन पक्ष और कोर्ट की प्रक्रिया के बीच तालमेल बेहतर होगा और आम लोगों को जल्दी न्याय मिलने में मदद होगी। राज्य में नशे के खिलाफ कार्रवाई को ज्यादा असरदार बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की यह पहल अहम साबित हुई है।