पुणे के आदर्श पंजीयन कार्यालय का मॉडल अब देशभर में, हर दफ्तर को मिलेंगे 50 लाख
केंद्र सरकार ने पुणे में शुरू हुए मॉडल पंजीयन कार्यालय को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है, हर कार्यालय के लिए 50 लाख रुपये की निधि तय की गई है।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आइडिया से पुणे में शुरू हुआ मॉडल पंजीयन कार्यालय अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इस कार्यालय की उपयोगिता को गंभीरता से लिया है और अब देशभर में इसी तर्ज पर कार्यालय शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।
भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने बताया कि देशभर में ऐसे कार्यालय खोलने के लिए हर कार्यालय को 50 लाख रुपये की निधि दी जाएगी। भूषण की अध्यक्षता में प्रस्तावित 'केंद्रीय पंजीयन विधेयक, 2026' को लेकर सभी राज्यों के महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे और उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे भी शामिल हुए। मीटिंग में प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों, इससे होने वाले असर और राज्य स्तर पर चल रहे सुधारों पर लंबी बातचीत हुई, साथ ही अलग-अलग राज्यों से सुझाव भी लिए गए।
अफसरों ने बताया कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग रेवेन्यू बढ़ाने के साथ-साथ लोगों को आसान, पारदर्शी और असरदार सर्विस देने के लिए कई नई-नई स्कीमें लागू कर रहा है। इसी के बाद सभी राज्यों को ऐसे नए प्रयोग अपनाने को कहा गया। केंद्रीय सचिव ने महाराष्ट्र के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 'एक जिला, एक पंजीयन', 'ई-प्रमाण', पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर बने 'आदर्श कार्यालय' और 'ई-पंजीयन' जैसी स्कीमों की खास तारीफ की।
नए कार्यालयों में लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। एंट्री से लेकर फॉर्म भरने तक हेल्पडेस्क पर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, डिजिटल टोकन और स्क्रीन पर सीधा डिस्प्ले होने से लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा। सोफे वाला एसी वेटिंग हॉल होगा, सबके लिए फ्री हाई-स्पीड वाई-फाई रहेगा, साफ-सुथरा टॉयलेट, पीने का पानी और चाय-कॉफी की भी सुविधा दी जाएगी। स्लॉट बुकिंग से रजिस्ट्री बहुत तेज होगी, दस्तावेजों की पहले से जांच कर गलतियां सुधारी जाएंगी, हाई-स्पीड स्कैनिंग से डिजिटल रिकॉर्ड तुरंत बनेगा, लेटेस्ट बायोमेट्रिक सिस्टम से पहचान जल्दी वेरिफाई होगी और एक ही दिन में रजिस्ट्री होकर पावती मिल जाएगी।
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए वे आगे भी लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर पुणे में शुरू हुए इस मॉडल कार्यालय को केंद्र सरकार ने नोटिस में लिया है, जिससे इस कार्यालय की उपयोगिता साबित होती है।
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