पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर 60 स्टाम्प दफ्तर होंगे अपग्रेड: बावनकुळे

राज्य में मुद्रांक शुल्क विभाग के दफ्तरों को अब पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आधुनिक रूप दिया जाएगा। पहले फेज में 60 कार्यालयों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है। यह जानकारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दी।

बावनकुळे के मुताबिक इन कार्यालयों में सरकारी अधिकारी तैनात रहेंगे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर की व्यवस्था के लिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन लिया जाएगा। आगे चलकर राज्य के बाकी दफ्तरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। महसूल मंत्री होने के साथ साथ बावनकुळे अमरावती और नागपुर जिले के पालकमंत्री भी हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रेस से बातचीत में यह जानकारी दी।

बावनकुळे ने बताया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को और आधुनिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नागरिकों को आने वाली दिक्कतें दूर हों और वहां बेहतर, तेज और आधुनिक व्यवस्था बने। नागरिकों को आसानी से सेवा मिले, इसके लिए रजिस्ट्रेशन विभाग के काम में बड़े पैमाने पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

बावनकुळे ने बताया कि राज्य में सूखे जैसे हालात को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। मदद और पुनर्वसन विभाग के मंत्री या सचिव कैबिनेट के सामने राज्य की स्थिति और जरूरी उपायों की जानकारी रखेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार किसानों को मदद देने को लेकर सकारात्मक है। इससे पहले 2017-18 में सूखे के दौरान फैसले लिए गए थे। बावनकुळे ने साफ किया कि आज की चर्चा के बाद हालात की समीक्षा कर उचित फैसला लिया जाएगा।

एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस के चुनाव आयोग से मिलने पर बावनकुळे ने कहा कि हर बूथ पर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को काम करने का मौका है। अगर किसी वोटर का नाम गलत दर्ज हुआ है या छूट गया है, तो उसे दर्ज कराने का मौका मौजूद है, जिसके लिए 30 तारीख तक की मुदत है। सभी पार्टियों के बूथ लेवल पदाधिकारी इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलतफहमी फैलाकर इस मुद्दे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग से मिलना एक राजकीय स्टंट है, जबकि नियमों के मुताबिक जरूरी सुधार करने का मौका पहले से मौजूद है।

सूखे के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना पर बावनकुळे ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका तय करे, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते जनता को न्याय देना उनका काम है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और स्थिति की गहराई से समीक्षा कर किसानों को जरूरी मदद देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य की असली सूखे की स्थिति उनके सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार पहले भी कई बार सूखे के हालात में राज्यों की मदद कर चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री से मिलने पर सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही आलोचना को लेकर बावनकुळे ने कहा कि प्रधानमंत्री की मिमिक्री करना या उनके बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी करना देश की जनता को मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत की ग्लोबल छवि को ऊपर उठाया है और कई देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं। बावनकुळे ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पर टीका करते वक्त संयम बरतने की जरूरत है और ऐसी आलोचना जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन वहां जनता ने भाजपा को साफ जनादेश दिया।