पर्यावरण सूचकांक EPI 2026 में 177 देशों में भारत 176वें नंबर पर, स्कोर 22.46
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत सबसे नीचे के देशों में है। नागपुर के आरटीआई कार्यकर्ता संजय अग्रवाल हवा, पानी, शोर और कचरे के आंकड़े रखकर योजनाओं के नतीजों पर सवाल उठाते हैं।
येल विश्वविद्यालय हर बार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (EPI) जारी करता है। इसमें देखा जाता है कि अलग-अलग देश पर्यावरण बचाने में कैसा काम कर रहे हैं। हवा की गुणवत्ता, पानी और साफ-सफाई, जैव विविधता, प्रदूषण पर काबू और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय इसमें गिने जाते हैं। EPI 2026 में भारत 177 देशों में 176वें स्थान पर रहा और उसका स्कोर 22.46 है। यानी दुनिया के सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले देशों में भारत भी है।
नागपुर के सामाजिक चिंतक और आरटीआई कार्यकर्ता संजय अग्रवाल ने इसी रैंकिंग को आधार बनाकर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर, ऊंची इमारतों और स्मार्ट सिटी के दावे भी हो रहे हैं। लेकिन इस चमक के पीछे हवा जहरीली हो रही है, नदियां प्रदूषित हैं, भूजल की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है और शहरों में शोर लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रहा है।
अग्रवाल के मुताबिक 2024 और 2026 की रैंकिंग में देशों की संख्या और आकलन के संकेतक अलग हैं। इसलिए दोनों सालों की तुलना सावधानी से करनी चाहिए। उनका कहना है कि EPI 2026 में भारत की खराब हालत की बड़ी वजहें पर्यावरणीय स्वास्थ्य, वायु प्रदूषण और जैव विविधता की चुनौतियां हैं।
हवा के बारे में वे लिखते हैं कि कई शहरों में प्रदूषण अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं रहा, पूरे साल की मुसीबत बन गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, पटना और नागपुर जैसे शहरों में गाड़ियों का धुआं, कारखानों का उत्सर्जन, निर्माण और सड़कों की धूल और कचरा जलाने से हवा बिगड़ती है। PM2.5 के बारीक कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं और खून में भी जा सकते हैं। PM10 सांस की नली पर असर डालता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं।
State of Global Air 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी करीब 21 लाख मौतों का अनुमान लगाया गया था, जिसमें घर के भीतर और बाहर, दोनों तरह का प्रदूषण शामिल है। 2023 के एक और आंकड़ा-आधारित आकलन में यह संख्या लगभग 20.06 लाख रखी गई। अग्रवाल साफ करते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि हर मौत की इकलौती वजह प्रदूषण थी। वैज्ञानिक मॉडल बस यह दिखाते हैं कि प्रदूषण से जुड़ा स्वास्थ्य जोखिम बहुत बड़ा है। सरकार ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 131 शहरों की हवा सुधारना है, फिर भी नतीजों पर सवाल बने हुए हैं।
नदियों के बारे में उनका कहना है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और दूसरी नदियां करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी का सहारा हैं। पर कई नदियों में घरों का सीवेज, कारखानों के रसायन, प्लास्टिक, धार्मिक कचरा और बिना साफ किया गंदा पानी जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 2022 के आकलन में देश की 279 नदियों पर 311 प्रदूषित हिस्से पहचाने गए। 603 नदियों के पानी की गुणवत्ता जांची गई। निगरानी के 1,920 स्थानों में से 817 पर जैविक प्रदूषण तय सीमा से ऊपर मिला।
सीवेज का हाल भी अच्छा नहीं है। संसद में रखी गई सरकारी जानकारी के अनुसार 2021 में देश में हर दिन करीब 72,368 मिलियन लीटर सीवेज बनता था। जबकि लगी हुई उपचार क्षमता सिर्फ 36,668 MLD थी और असल में करीब 26,869 MLD का ही उपचार हो रहा था। यानी पैदा होने वाले सीवेज का बड़ा हिस्सा साफ नहीं हो पा रहा था। नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और स्वच्छ भारत मिशन पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अग्रवाल पूछते हैं कि जब प्रदूषण के स्रोत बने हुए हैं, तो सिर्फ सफाई अभियान से स्थायी सुधार कैसे होगा।
शोर को वे तेजी से बढ़ती समस्या बताते हैं। गाड़ियों के हॉर्न, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य, कारखानों की मशीनें, जनरेटर और त्योहारों की तेज आवाज सेहत पर असर डाल रही है। CPCB के नियमों में दिन और रात की सीमा तय है। औद्योगिक इलाके में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक में 65 और 55, आवासीय में 55 और 45 और शांत क्षेत्र में 50 और 40 डेसिबल। सात बड़े शहरों के 70 निगरानी केंद्रों के 2011 से 2020 के आंकड़ों पर आधारित एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि आवासीय और शांत क्षेत्रों का कोई भी केंद्र पूरे दौर में तय सीमा के भीतर नहीं रहा। इसका असर नींद, मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और सुनने की क्षमता पर पड़ सकता है।
कचरे पर संसद में रखी CPCB की जानकारी के अनुसार 2021-22 में देश में हर दिन करीब 1,70,339 टन नगरपालिका ठोस कचरा निकल रहा था। अग्रवाल के मुताबिक कचरे को अलग करना, रीसाइकल करना और सुरक्षित तरीके से निपटाना अब भी बड़ी चुनौती है। कई शहरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। कचरे में आग से जहरीला धुआं उठता है और प्लास्टिक मिट्टी और जल स्रोतों को गंदा करता है। उनका कहना है कि सिर्फ सड़कें साफ करने और दीवारों पर नारे लिखने से पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए स्रोत पर ही कचरा अलग करना, वैज्ञानिक प्रोसेसिंग और जवाबदेही चाहिए।
सरकारी योजनाओं में वे NCAP, नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन और अमृत योजना गिनाते हैं। उनके मुताबिक इनका मकसद सराहनीय है, पर अमल, खर्च और असली नतीजों का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। वे पूछते हैं कि योजनाओं के बावजूद नदियों में गंदा पानी क्यों जा रहा है और कारखानों के रसायनों पर असरदार रोक क्यों नहीं है। उनकी राय है कि योजनाओं की सफलता बजट और खर्च से नहीं, साफ हवा, सुरक्षित पानी और प्रदूषण मुक्त माहौल से नापी जानी चाहिए।
सुझावों में हर औद्योगिक इकाई के अपशिष्ट उपचार संयंत्र की नियमित जांच और ऑनलाइन निगरानी, नदियों में बिना साफ किया सीवेज और औद्योगिक कचरा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई, हर शहर में हवा की निगरानी और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान शामिल हैं। वे सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, शोर के नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, प्लास्टिक कचरे पर रोक और पर्यावरण परियोजनाओं का सोशल ऑडिट कराने की बात भी करते हैं। उनका कहना है कि स्कूलों से लेकर स्थानीय निकायों तक पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाए। साथ ही आरटीआई से सरकारी खर्च, प्रदूषण जांच रिपोर्ट, नदियों के पानी की गुणवत्ता और कारखानों की अनुपालन रिपोर्ट मांगने के अधिकार का असरदार इस्तेमाल होना चाहिए।
अपने निष्कर्ष में अग्रवाल लिखते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ GDP बढ़ाना, सड़कें बनाना, कारखाने लगाना और बड़ी इमारतें खड़ी करना नहीं है। उनके मुताबिक नागरिकों को साफ हवा और सुरक्षित पीने का पानी मिले, नदियां प्रदूषण मुक्त हों, शहरों में शोर काबू में रहे और बच्चे सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें, यही असली विकास है। उनकी नजर में 176वां स्थान कोई मामूली आंकड़ा नहीं, बल्कि नीतियों और उनके अमल के लिए गंभीर चेतावनी है।
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