गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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परभणी में सूखे से निपटने के लिए पहले चरण में बनेंगे 25 हजार जलतारा सोख्ता गड्ढे

सूखे खेत में तीन लोग फावड़े और नापने की छड़ी से गड्ढा खोद रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
शहर PT24 टीम

जिले को 1 लाख जलतारा गड्ढों का लक्ष्य मिला है। प्रभारी मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर ने पहले चरण के काम 30 नवंबर तक पूरे करने और पानी की किल्लत का एक्शन प्लान बनाने को कहा।

परभणी, 16 तारीख। संभावित सूखे को देखते हुए जिले में भूजल स्तर बढ़ाने, बारिश के पानी को जमीन में उतारने और आगे की पानी की किल्लत से निपटने के लिए जिले को 1 लाख जलतारा गड्ढों का लक्ष्य दिया गया है। पहले चरण में 25 हजार जलतारा सोख्ता गड्ढे बनाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर ने निर्देश दिया कि ये काम 30 नवंबर तक पूरे हों। साथ ही पानी की किल्लत का एक्शन प्लान बनाकर जरूरत के हिसाब से टैंकर से पानी सप्लाई की योजना तैयार की जाए।

प्रभारी मंत्री कलेक्टर दफ्तर के योजना समिति सभागार में फसल की हालत, चारे की उपलब्धता, संभावित सूखे, पानी की किल्लत, पानी सप्लाई, साफ-सफाई, जलतारा सोख्ता गड्ढों, रोजगार की उपलब्धता और जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा बैठक में बोल रही थीं। जिला परिषद अध्यक्ष लता वाकले, उपाध्यक्ष श्रीकांत विटेकर, कलेक्टर अण्णासाहेब चव्हाण, सेलू के नगराध्यक्ष मिलिंद सावंत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मी खांडेकर और महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर मौजूद थे। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी, पशुपालन विभाग और दूसरे विभागों के अधिकारी भी आए थे।

जिले में अब तक करीब चार हजार जलतारा सोख्ता गड्ढे बन चुके हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 25 हजार के लक्ष्य के लिए सभी विभाग तालमेल से काम करें। हर खंड विकास अधिकारी कम से कम 25 जलतारा सोख्ता गड्ढे बनवाने की पहल करे। प्रशासनिक अधिकारी अपने घर और दफ्तर परिसर में सोख्ता गड्ढे बनाकर शुरुआत करें। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाकर इसे जन आंदोलन बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी सोख्ता गड्ढों के प्रस्ताव बड़ी संख्या में अपलोड करें और तकनीकी मंजूरी जल्द पूरी करें। ये काम व्हीबी-जी रामजी योजना से लेने की भी योजना बनाई जाए। जलयुक्त खेत, सिल्टमुक्त बांध-सिल्टयुक्त खेत और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से पानी के भंडारण और भूजल पुनर्भरण को रफ्तार दी जाए। भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी के निगरानी कुओं से पानी के स्तर में बदलाव पर नजर रखी जाए।

हर गांव में पीने के पानी की उपलब्धता, स्रोतों की हालत और आगे की जरूरत का जायजा लेकर एक्शन प्लान बनाने को कहा गया। किल्लत वाले गांवों में जरूरत पड़ने पर टैंकर से पानी देने की तैयारी रखी जाए। उपायों के लिए भूवैज्ञानिकों से सर्वे कराया जाए और नतीजों के हिसाब से आगे की कार्रवाई हो। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और जल जीवन मिशन के चल रहे कामों की भी समीक्षा हुई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि गांवों की पानी सप्लाई योजनाओं के अधूरे काम और सप्लाई की दिक्कतें दूर करने के लिए संबंधित विभाग तालमेल से काम करें।

परभणी शहर के अवैध नल कनेक्शन अगले 15 दिनों में बंद करने को कहा गया। जो लोग कनेक्शन नियमित कराना चाहते हैं, उनसे जरूरी नल कर लेकर नियम के अनुसार नियमित किया जाए। प्रभारी मंत्री ने महानगरपालिका को जल साक्षरता बढ़ाने और पानी की बर्बादी रोकने के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश दिए।

सभी नगर परिषदों को गर्मी की संभावित किल्लत को देखते हुए अभी से पानी सप्लाई की योजना बनाने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि जिंतूर शहर में तीन दिन छोड़कर और पाथरी व सोनपेठ में छह दिन छोड़कर पानी मिल रहा है। सोनपेठ के कुछ हिस्सों में टैंकर से सप्लाई चल रही है। सेलू शहर के लिए अगले पांच महीनों की पानी सप्लाई की योजना बन चुकी है। गंगाखेड, मानवत और पालम शहरों के जलस्रोतों की भी समीक्षा हुई। प्रभारी मंत्री ने पालम शहर के लिए आगे के पीने के पानी की ज्यादा मजबूत योजना बनाने को कहा।

जिले की 563 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त हैं, इसलिए ग्रामसेवक गृहकर और नल कर की वसूली पर जोर दें और ग्राम पंचायतों की आमदनी मजबूत करें। इस रकम का इस्तेमाल साफ-सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन में हो। हर खंड विकास अधिकारी 20-20 गांव चुनकर वहां स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को सौ प्रतिशत लागू करने की कोशिश करे।

जिले में 708 ठोस कचरा प्रबंधन ढांचे खड़े किए जा चुके हैं। जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक के संग्रह, छंटाई और प्रबंधन पर खास ध्यान देने को कहा गया। नगर पालिका के अधिकारियों ने प्रभारी मंत्री को बताया कि 700 प्रतिष्ठानों की जांच हुई, 34 पर कार्रवाई कर 72 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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