मॉस्को में चार घंटे की बैठक के बाद भी पुतिन शांति समझौते पर अड़े, ट्रंप के दूतों को नहीं मिली हामी

रूस और यूक्रेन की जंग को पांच साल पूरे होने को हैं और इसे रोकने के लिए दुनिया भर में कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को खत्म कराने में पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को ट्रंप के विशेष दूत और दामाद जेरेड कुशनर और उद्योगपति स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को के क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह बैठक चार घंटे से ज़्यादा चली और पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी थी। लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बाद भी पुतिन ने यूक्रेन पर कोई नया समझौता करने या अपनी पुरानी मांगों में नरमी लाने से साफ इनकार कर दिया। इससे शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।

इससे पहले अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच नौ महीने के अंतराल के बाद दो दिन सीधी बातचीत हुई थी। उसमें सिर्फ युद्धबंदियों की अदला-बदली पर सहमति बनी, युद्धविराम का कोई ठोस रास्ता नहीं निकला। इसके बाद अमेरिकी दूत सीधे मॉस्को पहुंचे और पुतिन को मनाने की कोशिश की। मॉस्को की बैठक के फौरन बाद कुशनर और विटकॉफ आयरलैंड की राजधानी डब्लिन गए, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलकर पुतिन के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी दी।

क्रेमलिन की बैठक में अमेरिकी दूतों ने जंग रोकने के कई विकल्प रखे, मगर पुतिन अपने रुख से ज़रा भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। उनके इनकार की मुख्य रूप से दो वजहें हैं। पहली, रूस ने यूक्रेन के जिन चार इलाकों पर अपना दावा जताया है, उन पर से नियंत्रण छोड़ने के पुतिन पूरी तरह खिलाफ हैं। दूसरी, युद्धविराम के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए वहां किसी भी देश या नाटो के 'शांति सैनिक' (Peacekeeping Troops) तैनात करने का पुतिन कड़ा विरोध करते हैं।

पुतिन के मुताबिक यूक्रेन की ज़मीन पर विदेशी फौज तैनात करने का मतलब जंग खत्म करना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए जारी रखना होगा, और ऐसी फौज रूस का 'वैध लक्ष्य' होगी। इसके अलावा रूस अपनी पुरानी शर्तों पर आज भी अड़ा है कि नाटो सैन्य गठबंधन का पूर्व की ओर विस्तार रुके और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद करें।

रूस ने यूक्रेन के डोनेत्स्क (Donetsk), खेरसॉन (Kherson), लुहांस्क (Luhansk) और ज़ापोरिज़िया (Zaporizhzhia) इलाकों को अपना हिस्सा घोषित कर रखा है। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है कि इन चारों इलाकों पर रूसी फौज का अभी पूरा नियंत्रण नहीं है। फिर भी पुतिन की आग्रहपूर्ण मांग है कि शांति समझौते से पहले यूक्रेन ये चारों इलाके रूस को सौंप दे।

दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देश रूस के इस कब्ज़े को पूरी तरह गैरकानूनी मानते हैं। अपने देश की ज़मीन रूस को देकर कोई भी शांति समझौता करना यूक्रेन को बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। दोनों पक्षों का यही अड़ियल रुख शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है।

बैठक के दौरान पुतिन ने अमेरिकी दूतों के सामने पूर्वी यूक्रेन के शहर कोस्त्यान्तिनिव्का (Kostiantynivka) में अस्थायी युद्धविराम और मानवीय मदद का प्रस्ताव भी रखा। पुतिन के दावे के मुताबिक इस जंग-ग्रस्त शहर में करीब 400 से 500 आम नागरिक फंसे हैं और उन्हें निकालने के लिए यह मदद ज़रूरी है। रूस पहले इस शहर पर कब्ज़े का दावा कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक शहर में अब भी भीषण लड़ाई चल रही है।

यूक्रेन ने इस प्रस्ताव पर गहरा शक जताया है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार दिमित्रो लित्विन ने गंभीर चेतावनी दी कि रूस मानवीय मदद के नाम पर मोर्चे पर नए सैनिक और फौजी सामान पहुंचा सकता है। इसलिए इस प्रस्ताव पर भरोसा करना यूक्रेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

डब्लिन में हुए 'यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी' (EPC) शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि एलन मस्क की कंपनी की 'स्टारशील्ड' (Starshield) सैटेलाइट इंटरनेट सेवा पर एक बार फिर नई तकनीकी पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों से इंटरनेट की रफ्तार 161 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा में अटक गई है।

इस तकनीकी दिक्कत का सीधा असर यूक्रेनी फौज की संचार व्यवस्था पर पड़ रहा है। रूस के तेज़ 'शाहेद' जेट ड्रोन को हवा में ही रोकने में यूक्रेनी सेना को बड़ी मुश्किल आ रही है, जिससे रूसी हमलों में यूक्रेनी सैनिकों की जान जा रही है। यूरोपियन कमीशन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और यूक्रेन की रक्षा के लिए यह सैटेलाइट सेवा फौरन बहाल करने की मांग की है।

मॉस्को से डब्लिन पहुंचे कुशनर और विटकॉफ ने ज़ेलेंस्की से बातचीत के बाद एक सकारात्मक संकेत दिया। कुशनर ने साफ किया कि रूस के साथ शांति वार्ता के अगले दौर में अब यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को भी औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने इस फैसले का स्वागत किया और दो टूक कहा कि यूरोप की सुरक्षा के मुद्दे पर यूरोप को अलग नहीं रखा जा सकता। हालांकि क्रेमलिन ने यूरोप की भागीदारी की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

इस बीच रूस और अमेरिका ने यूरोप के पूरे सुरक्षा ढांचे पर दोबारा सोचने की जो मांग की है, यूरोपीय नेताओं ने उसका कड़ा विरोध किया है। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्टा ने साफ कहा कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था नए सिरे से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूस ने ही यूक्रेन पर हमला करके उसे बिगाड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सभी यूरोपीय देशों से इस मुश्किल वक्त में एकजुट रहने की अपील की। डब्लिन सम्मेलन में 39 देशों ने एक साझा घोषणा पर दस्तखत किए और कड़ी चेतावनी दी कि यूरोपीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी फैसला यूरोपीय देशों की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता।