मीरा-भायंदर में भूमिगत सीवरेज के दूसरे चरण के 476 करोड़ के डीपीआर को मंजूरी, विपक्ष का विरोध

मीरा-भायंदर महानगरपालिका की महासभा ने भूमिगत सीवरेज योजना के दूसरे चरण के लिए 476 करोड़ रुपये के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से नया विवाद खड़ा हो गया है। सत्ताधारी भाजपा ने मंजूरी दी, जबकि कांग्रेस और शिवसेना ने इसका विरोध किया। विपक्ष का प्रस्ताव बहुमत न होने की वजह से खारिज कर दिया गया।

आरोप है कि पहले चरण पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी योजना अब तक पूरी नहीं हुई है। पहला चरण 2009 में हाथ में लिया गया था। मकसद शहर के गंदे पानी को ठीक से साफ करके उसका निपटारा करना था। योजना के तहत शहर में दस जगहों पर रोज़ाना कुल 115 मिलियन लीटर (एमएलडी) क्षमता के सीवेज शोधन केंद्र बनाने थे और उन्हें जोड़ने वाली सीवर व्यवस्था तैयार करनी थी। इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी पहले चरण के काम पूरे नहीं हुए, यह आपत्ति उठाई जा रही है।

विपक्ष का कहना है कि पहले चरण पर भारी खर्च के बावजूद संबंधित इलाके के सभी लोगों को योजना का फायदा नहीं मिल रहा। दावा किया गया है कि शहर की केवल 15 प्रतिशत सोसाइटियां ही भूमिगत सीवरेज से जुड़ी हैं। यह मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि कुछ प्रक्रिया केंद्र बंद पड़े हैं, फिर भी उनके रखरखाव और मरम्मत पर खर्च हो रहा है।

इसके अलावा शहर के गंदे पानी को बिना साफ किए सीधे खाड़ी में छोड़े जाने का सवाल भी उठा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में सीवरेज कर के नाम पर लोगों से 1,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा वसूल किए गए हैं। इसी वजह से योजना के असली काम और खर्च के हिसाब पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पहले चरण में प्रशासन ने कहा था कि राई, मुर्धा और कुछ अन्य इलाकों में भौगोलिक हालात की वजह से योजना लागू करना मुमकिन नहीं है। अब बताया जा रहा है कि इन्हीं इलाकों को दूसरे चरण में शामिल करने की योजना है। विपक्ष पूछ रहा है कि जो भौगोलिक हालात पहले रुकावट थे, वे अब कैसे अनुकूल हो गए।

विपक्ष का सवाल यह भी है कि पहले चरण के काम पूरे करके उनका फायदा लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था, तो दूसरे चरण के 476 करोड़ रुपये मंजूर करने की जल्दी क्यों की गई। दूसरे चरण की डीपीआर के प्रावधान, कामों की योजना और खर्च का ब्योरा महासभा के सामने पूरी तरह साफ तरीके से रखा गया था या नहीं, इस पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई।

पहले चरण के कामों की मौजूदा हालत, प्रक्रिया केंद्रों की कार्यक्षमता, असल में जुड़ी सोसाइटियों की संख्या और अब तक हुए खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग ज़ोर पकड़ रही है। विपक्ष का रुख है कि दूसरे चरण को मंजूरी देने से पहले पहले चरण का अलग मूल्यांकन हो और अधूरे कामों की जवाबदेही तय की जाए।

कांग्रेस पार्षद अनिल सावंत ने कहा, "पहले चरण में करीब 800 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भूमिगत सीवरेज योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। शहर की कई सोसाइटियां अब भी इस योजना से नहीं जुड़ी हैं। कुछ सीवेज शोधन केंद्र बंद होने की शिकायतें हैं। ऐसे में फिर से दूसरे चरण के लिए 476 करोड़ रुपये के डीपीआर को मंजूरी देने की जल्दी किसलिए?"

उन्होंने आगे कहा, "पहले चरण के कामों का हिसाब दीजिए। कितना काम पूरा हुआ, कितनी सोसाइटियों को असल में फायदा मिला और लोगों से वसूले गए सीवरेज कर का पैसा आखिर कहां खर्च हुआ, इसका खुलासा प्रशासन को करना चाहिए। पहले चरण में राई, मुर्धा और दूसरे जिन इलाकों में भौगोलिक दिक्कतें बताई जा रही थीं, उन्हीं को अब दूसरे चरण में शामिल किया जा रहा है। तो पहले इन इलाकों में काम क्यों नहीं हो सका? भौगोलिक हालात बदले या प्रशासन का रुख बदला?"

सावंत ने यह भी कहा, "हमारा दूसरे चरण के विकास कामों से विरोध नहीं है, लेकिन पिछले कामों का हिसाब और जवाबदेही तय होनी चाहिए। जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी मांग है कि पहले चरण का अलग ऑडिट हो और उसकी रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए।"

अब मीरा-भायंदर के लोगों की नज़र इस पर है कि 476 करोड़ रुपये की इस परियोजना से शहर के गंदे पानी के प्रबंधन में असल में कितना सुधार होगा और पहले चरण की खामियां दोहराई न जाएं, इसके लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा।