मैक्रों बोले, अब अमेरिका का समर्थन नहीं मिल रहा, यूक्रेन के लिए यूरोप को खुद आगे आना होगा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा है कि यूरोप को अब एक कड़वी सच्चाई माननी ही होगी। उनके मुताबिक, "हमें यह कड़वा सच स्वीकार करना ही होगा कि अब हमें अमेरिका का समर्थन नहीं मिल रहा।" मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों की सक्रिय मदद के बिना यूक्रेन को इस संकट में सहारा देना मुमकिन नहीं है।

रूस और यूक्रेन की जंग को कई साल हो चुके हैं। शुरू से यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े रहे अमेरिका के रुख में अब बड़ा बदलाव आया है और उसका असर यूरोप में दिखने लगा है। मैक्रों के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि पूरे यूरोप महाद्वीप की आगे की सुरक्षा का क्या होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने अपनी हिफाजत के लिए मोटे तौर पर अमेरिका और नाटो (NATO) पर भरोसा किया था।

फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय (Élysée Palace) ने इस बारे में कहा है कि यूरोप की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखे बिना यूक्रेन जंग का कोई स्थायी और न्यायसंगत हल निकालना नामुमकिन है। मैक्रों ने खुद भी जोर देकर कहा, "यूरोपीय होने के नाते, हमारी भविष्य की सुरक्षा का फैसला और उसका निर्धारण हम ही करेंगे, इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं है।"

मैक्रों का यह बयान संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुई ऊंचे स्तर की शांति बातचीत के ठीक अगले दिन आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ दो दिन की तीन पक्षों की शांति बैठक की। नौ महीने के अंतराल के बाद रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच यह पहली सीधी बातचीत थी।

बैठक के बाद अमेरिकी टीम ने दावा किया कि समझौते के लिए कुछ सकारात्मक मौके दिखे हैं। लेकिन असल में इस बातचीत से न कोई ठोस फैसला निकला और न युद्धविराम का रास्ता खुला। यूरोपीय नेताओं में यह भावना है कि इन वार्ताओं में यूरोपीय देशों को किनारे रखा गया। कुशनर ने यूरोप के नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा, "अगर यूरोप अपनी तरफ से बोलने के लिए एक व्यक्ति चुन पाए, तो वह रूस को बातचीत में शामिल करने से भी बड़ी कामयाबी होगी।"

जनवरी 2025 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर वह रूस-यूक्रेन जंग रुकवा देंगे। जमीन पर हालात मगर बेहद उलझे हुए हैं। अबू धाबी की बैठक में रूसी वार्ताकारों ने शांति समझौते के लिए बहुत कड़ी शर्त रखी है। रूस की मांग है कि यूक्रेन पूरे डोनबास (Donbas) इलाके पर अपना कब्जा छोड़कर उसे रूस के हवाले कर दे।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह मांग ठुकरा दी है और साफ कहा है कि वह किसी भी हाल में अपने देश की जमीन रूस को नहीं देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधते हुए जेलेंस्की ने कहा, "पुतिन एक अलग ही हकीकत में जी रहे हैं, यह अब साफ हो गया है।" अबू धाबी की बातचीत के बाद स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर संभावित शांति समझौते पर आगे की बातचीत के लिए सीधे मॉस्को गए और क्रेमलिन में पुतिन से मिले। इसके बाद वे जेलेंस्की से मिलने आयरलैंड के डबलिन जाएंगे।

पिछले डेढ़ साल में अमेरिका ने यूक्रेन जंग को लेकर अपनी नीति पूरी तरह बदल दी है। मार्च 2025 में राष्ट्रपति जेलेंस्की से तीखे मतभेद के बाद ट्रंप प्रशासन ने कीव को दी जा रही सारी सीधी सैन्य मदद फिलहाल रोक दी थी। इस फैसले से यूरोपीय देशों पर भारी आर्थिक और सैन्य बोझ पड़ा। यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय देशों को अपने खजाने से पैसा खर्च कर अमेरिका से महंगे हथियार खरीदने पड़े और उन्हें यूक्रेन भेजना पड़ा।

अक्टूबर में ट्रंप ने रूस के साथ प्रतिबंध-मुक्त डीजल आयात का समझौता कर अपने पुराने यूरोपीय सहयोगियों को बड़ा झटका दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग भी की, जिससे यूरोप और अमेरिका के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। रूस ने भी यूरोपीय देशों को इस शांति बातचीत में शामिल करने का विरोध किया है। उसका आरोप है कि यूरोप यूक्रेन को हथियार और पैसा देता है।

इसी पृष्ठभूमि में मैक्रों का ताजा बयान अहम माना जा रहा है। अब देखना यह है कि यूरोप एकजुट होकर अपना एक प्रतिनिधि चुनकर इस शांति प्रक्रिया में अपनी आवाज उठाता है या अमेरिका की शर्तों पर होने वाले समझौते को मान लेता है।