महाबलेश्वर बाजार में फिर सड़क पर कब्जा, पालकमंत्री से किया व्यापारियों का वादा टूटा

महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का नंदनवन और मुख्य पर्यटन स्थल माना जाता है और यहां सैलानियों की आमद दिन-ब-दिन बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ, स्थानीय व्यापारियों ने पालकमंत्री शंभूराज देसाई को जो वादा किया था, उसे तोड़ने का गंभीर मामला सामने आया है। दुकानों के बाहर सड़क पर कब्जा न करने का पक्का वादा करने वाले व्यापारियों ने कुछ ही महीनों में सड़क पर फिर कब्जा जमा लिया है। इससे मुख्य बाजार में सैलानियों और पैदल चलने वालों को भीड़ में से रास्ता निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

लगातार आने वाली छुट्टियों, वीकेंड और पर्यटन के मौसम में महाबलेश्वर में लाखों सैलानी पहुंचते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने दुकान के बाहर चार-पांच फुट का कब्जा कर रखा है। इसके साथ अनधिकृत पटरी वाले दुकानदारों और बाहरी प्रदेशों के विक्रेताओं की बढ़ती संख्या से बाजार की मुख्य सड़क बहुत तंग हो गई है। इस अव्यवस्था और भारी भीड़ की वजह से संपन्न तबके के और देश-विदेश से आने वाले सैलानी अक्सर बाजार में घूमने से बचते हैं। इसका असर शहर के पर्यटन और उसकी साख पर पड़ रहा है।

पुरानी बात यह है कि महाबलेश्वर का विकास हो और सैलानियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलें, इसके लिए तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 100 करोड़ रुपये का बड़ा फंड मंजूर किया था। यह रकम मुख्य बाजार की सड़क के चौड़ीकरण, शहर के दो अहम चौकों के सुंदरीकरण और ऐतिहासिक पेटिट पुस्तकालय के नवीनीकरण के लिए थी। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने इस फंड की तुरंत व्यवस्था की थी।

पर्यटन विभाग के बनाए नक्शे के मुताबिक जिलाधिकारी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करवा दिया। इसी दौरान राज्य में सत्ता बदल गई और महाबलेश्वर के कुछ व्यापारियों ने संगठित होकर सड़क चौड़ीकरण का तीखा विरोध किया। इस विरोध से शुरुआत में काम पूरी तरह ठप हो गया था।

अटके काम को फिर शुरू करने के लिए पालकमंत्री शंभूराज देसाई ने पहल कर एक विशेष बैठक बुलाई। बैठक में तत्कालीन जिलाधिकारी शेखर सिंह और नगरपालिका की तत्कालीन मुख्य अधिकारी पल्लवी पाटील ने अतिक्रमण से बाजार की बदहाली पालकमंत्री के सामने रखी। तब व्यापारियों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए पालकमंत्री के सामने पक्का वादा किया कि वे अब दुकान के बाहर सड़क पर एक इंच भी कब्जा नहीं करेंगे, और अगर किसी ने किया तो सारे व्यापारी मिलकर उसे हटाएंगे।

व्यापारियों के इस वादे पर पूरा भरोसा करके पालकमंत्री देसाई ने मूल नक्शे में बदलाव के निर्देश दिए। दोनों तरफ का सड़क चौड़ीकरण रद्द कर मौजूदा सड़क का ही सुंदरीकरण करने का नया नक्शा बना और काम शुरू हो गया।

अब जब सुंदरीकरण का काम अंतिम चरण में है, कुछ व्यापारियों ने फिर पहले की तरह दुकान के बाहर चार से पांच फुट का कब्जा करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्य अधिकारी ने अपने कार्यकाल में अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कर बाजार को कब्जामुक्त किया था। मगर उनका तबादला होते ही व्यापारी पालकमंत्री को दिया वादा भूल गए, ऐसी तस्वीर बन गई है।

वरिष्ठ व्यापारी अतुल सलागरे, महाबलेश्वर ने कहा: "दुकानें चार-चार फुट न तोड़ी जाएं, इसलिए हमने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पालकमंत्री शंभूराज देसाई को वादा किया था कि कब्जा नहीं करेंगे। वह वादा भूलकर कुछ व्यापारी दुकान छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। कल को अगर सरकार ने अतिक्रमण की वजह से चार-चार फुट दुकानें तोड़कर सड़क चौड़ी करने का फैसला ले लिया, तो कुछ व्यापारियों के कारण पूरा बाजार पिस जाएगा। कब्जा हटाकर व्यापारी भाई अपना वचन निभाएं और कार्रवाई से बचें।"

नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका के मौजूदा मुख्य अधिकारी योगेश पाटील ने इस गैरकानूनी कब्जे को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और उनकी इस निष्क्रियता से बाजार की बदहाली बढ़ रही है। लोगों में यह भावना भी है कि सुंदरीकरण पर सरकार के खर्च किए करोड़ों रुपये इस कब्जे से बेकार चले गए।

पालकमंत्री शंभूराज देसाई की बैठक में खुद आगे बढ़कर "कब्जा नहीं होने देंगे" का वादा करने वाले वे व्यापारी नेता अब कहां गए, और उन्हें खुली आंखों से दिखने वाला यह कब्जा क्यों नहीं दिखता, ऐसा सीधा और गुस्से भरा सवाल महाबलेश्वर के स्थानीय नागरिक और सैलानी पूछ रहे हैं।

शहरवासियों का कहना है कि जिलाधिकारी संतोष पाटील को महाबलेश्वर से खास लगाव है और वे शहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनकी जोरदार मांग है कि जिलाधिकारी खुद इस मामले को गंभीरता से लें, व्यापारियों को पालकमंत्री से किया वादा याद दिलाएं और डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक समेत महाबलेश्वर के मुख्य बाजार को हमेशा के लिए कब्जामुक्त करने के लिए सख्त कार्रवाई करें।

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