सातारा जिला बैंक के अध्यक्ष पद पर महायुति में खींचतान, 18 नवंबर को होगा फैसला

सातारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में महायुति को 9-8-4 की सीटें मिली हैं और बैंक में सत्ता का रास्ता आसान हो गया है। लेकिन इस जीत से जो राजनीतिक ताकत बनी है, वह आखिर किसके हाथ में रहेगी, यह असली सवाल बन गया है। चुनाव साथ लड़ने वाले घटक दल अब अध्यक्ष पद के वक्त अपनी-अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिसाब लगाने लगे हैं। इसलिए 18 नवंबर को होने वाला अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ एक सहकारी बैंक के पद का चुनाव नहीं रहेगा। वह सातारा जिले में महायुति के नेतृत्व की लिटमस टेस्ट होगा।

इस चुनाव में भाजपा को नौ सीटें मिलीं और वह सबसे बड़ी पार्टी है। फिर भी राष्ट्रवादी की आठ और शिवसेना की चार सीटों को नजरअंदाज कर सत्ता का फैसला लेना भाजपा के लिए राजनीतिक तौर पर आसान नहीं है। वजह यह है कि जिला बैंक की राजनीति सिर्फ पार्टी की निष्ठा पर नहीं चलती। सहकारी संस्थाओं का जाल, तालुका के हिसाब से नेतृत्व, आर्थिक संस्थाओं पर असर और स्थानीय राजनीतिक रिश्ते इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए नौ सीटों का आंकड़ा भाजपा का दावा मजबूत तो करता है, लेकिन उसका बेरोकटोक दबदबा साबित नहीं करता।

भाजपा के विधायक जयकुमार गोरे के लिए जिला बैंक की जीत सिर्फ चुनावी कामयाबी नहीं है। यह जिले की राजनीति में भाजपा के नेतृत्व को और साफ दिखाने का मौका भी है। इसलिए अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा का असर दिखना उनकी राजनीतिक भूमिका के लिए अहम हो सकता है। हालांकि चुनाव के बाद सहयोगी दलों के साथ को लेकर जो नाराजगी जताई गई, उससे संकेत मिलते हैं कि गठबंधन के भीतर के मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

दूसरी तरफ, पालकमंत्री शंभूराज देसाई के लिए जिला बैंक में वापसी राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात है। देसाई परिवार ने लंबे समय बाद बैंक में फिर जगह बनाई है। इसलिए शिवसेना की चार सीटों को सिर्फ संख्या के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। जिले की राजनीति में पालकमंत्री पद के असर और संगठन की ताकत को देखते हुए देसाई को फैसले की प्रक्रिया में उचित जगह मिलने की उम्मीद है। उनका आग्रह अध्यक्ष पद से ज्यादा इस बात का हो सकता है कि सत्ता के फैसलों में उनकी आवाज निर्णायक रहे।

इस समीकरण में विधायक शिवेंद्रराजे भोसले की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सहकारी क्षेत्र का अनुभव, जिले में राजनीतिक संपर्क और भाजपा में उनकी जगह की वजह से वे तालमेल की अहम कड़ी बन सकते हैं। अध्यक्ष के लिए नाम तय करते समय सिर्फ पार्टी का गणित नहीं देखा जाएगा। बैंक की राजनीति में स्वीकार्यता और निदेशकों के बीच भरोसे का भी ध्यान रखना होगा।

अध्यक्ष चुनने के अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे गए हैं। इससे स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को अब वरिष्ठ नेतृत्व के फैसले का दायरा मिलेगा। लेकिन फडणवीस के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। जिले में भाजपा का नेतृत्व मजबूत करते हुए उन्हें राष्ट्रवादी और शिवसेना को नाराज भी नहीं करना है। जिला परिषद और आने वाली स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की राजनीति में भी इस फैसले का असर दिख सकता है। बैंक में किसी एक घटक को ज्यादा तवज्जो मिली, तो दूसरा घटक आगे की राजनीतिक बातचीत में उसका हिसाब मांग सकता है। इसलिए महायुति को यह ध्यान रखना होगा कि आज का अध्यक्ष कल के राजनीतिक संघर्ष की जड़ न बने।

कुल मिलाकर, सातारा जिला बैंक के चुनाव में महायुति ने मिलकर ताकत दिखाई है। अब सवाल यह है कि उस ताकत की अगुवाई कौन करेगा। भाजपा के पास संख्या का सहारा है, राष्ट्रवादी के पास लगभग उतना ही राजनीतिक वजन है और शिवसेना के पास पालकमंत्री पद का असर है। ऐसे में देखना होगा कि 18 नवंबर का फैसला किसी एक नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जीत बनता है या तीनों पार्टियों की आपसी निर्भरता का एहसास कराता है।

अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चार बातें अहम मानी जा रही हैं। पहली, नौ सीटों के दम पर भाजपा अध्यक्ष पद लेती है या सहयोगी दलों को साथ लेकर सामूहिक सत्ता का रास्ता चुनती है, इससे जिले में पार्टी के नेतृत्व की दिशा तय होगी। दूसरी, जिले में भाजपा का नेतृत्व और मजबूत करने के लिए जयकुमार गोरे क्या रुख अपनाते हैं, इस पर राजनीतिक हलकों की नजर है। तीसरी, पालकमंत्री पद और बैंक में वापसी, इन दोनों का असर अध्यक्ष पद की बातचीत में देसाई के वजन के रूप में कितना दिखता है। चौथी, बैंक में सत्ता के बंटवारे का असर जिला परिषद, नगरपालिका और आने वाले स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर पड़ने की संभावना है।