ट्रंप ने ईरान से समझौते की संभावना खारिज की, वेंस को डेमोक्रेटिक राज्यों की जांच सौंपी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पिछले आठ महीने से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही थी कि यह बातचीत से सुलझ जाएगा। ठीक इसी बीच ट्रंप का यह फैसला आया। ईरान के साथ शांति के लिए बातचीत की अगुवाई कर रहे उप-राष्ट्रपति जे. डी. वेंस को इस मुहिम से तुरंत हटा दिया गया है।

ट्रंप ने वेंस को अब विदेश में बातचीत की जगह अमेरिका के उन राज्यों पर ध्यान देने को कहा है, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। उन्होंने मिनेसोटा, कैलिफोर्निया और इलिनॉय जैसे राज्यों में कथित भ्रष्टाचार और अपराध की गहरी जांच करने का निर्देश दिया है।

गुरुवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, "अमेरिका को अब ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है, वे दिन अब कभी के जा चुके हैं। हमारे पास ईरान के सैकड़ों अरब डॉलर हैं और उनकी बेहद अहम 'होर्मुज़ की खाड़ी' (Strait of Hormuz) है।" इस पोस्ट से साफ संकेत मिला कि अमेरिका अब ईरान से समझौता करने के मूड में नहीं है।

ट्रंप का दावा है कि इन डेमोक्रेटिक राज्यों में हर महीने अरबों डॉलर की चोरी हो रही है। उनका कहना है कि यह पैसा बचा लिया जाए तो अमेरिका का बजट घाटा तेज़ी से घट सकता है। लेकिन अपने इन गंभीर आरोपों के समर्थन में ट्रंप ने अभी तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है।

एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वेंस ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रेज़ाई से आमने-सामने मुलाकात कर जंग रोकने पर बात करने का विचार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी। फिर भी रिपोर्ट आने के अगले ही दिन ट्रंप ने वेंस को बातचीत से अलग करने का ऐलान कर दिया।

इससे पहले अप्रैल 2026 में वेंस ने पाकिस्तान में ईरानी अधिकारियों से बात की थी। जून में दोनों देशों के बीच जंगबंदी का एक अस्थायी समझौता हुआ, मगर कुछ हफ्तों में ही टूट गया। पिछले महीने ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि तेहरान को वेंस की तरफ से बातचीत दोबारा शुरू करने की गुज़ारिश वाली एक चिट्ठी मिली है। इस पर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने वेंस को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान नीति को लेकर व्हाइट हाउस में अंदरूनी मतभेद हैं।

उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी शांति समझौते के लिए ईरान की रखी शर्तों को "हास्यास्पद" (Absurd) कहा है। पेरिस में सहयोगी देशों से बातचीत के बाद रुबियो ने बताया कि ईरान ने जंग के नुकसान की भरपाई के तौर पर करीब 270 अरब डॉलर मांगे हैं, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप कभी मंज़ूर नहीं करेंगे। ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान की अर्थव्यवस्था ढह रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ज़रूरत पड़ी तो वे सैन्य ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे।

अमेरिका इस समय ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकाबंदी और सख्त कर रहा है और होर्मुज़ की खाड़ी से अंतरराष्ट्रीय तेल टैंकरों का रास्ता सुरक्षित रखने की कोशिश में है। इलाके में तनाव चरम पर है। गुरुवार को ईरानी सेना ने दावा किया कि उसकी चेतावनियों को अनसुना कर आगे बढ़ रहे चार तेल टैंकरों पर धमाके कराए गए। इसके बाद वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल के दाम भी बढ़े।

ट्रंप के इस नए कदम के पीछे पिछले हफ्ते हुए अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के नतीजों को बड़ी वजह माना जा रहा है। इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले बड़ा झटका लगा। नतीजों के बाद वेंस ने खुलकर माना था कि आठ महीने से चल रही ईरान जंग से बढ़ी महंगाई और आर्थिक असर का सीधा नुकसान पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ा है। उन्होंने जंग जल्दी खत्म करने की अपनी पुरानी सलाह का भी बचाव किया था।

फरवरी 2026 में अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। ट्रंप ने यह कहकर जंग का बचाव किया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह कार्रवाई बेहद ज़रूरी थी। लेकिन जंग लंबी खिंचने से अमेरिकी मतदाताओं में नाराज़गी पैदा हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब चुनावी हार के बाद ट्रंप ने जनता का ध्यान ईरान जंग से हटाकर देश की अंदरूनी राजनीति, यानी डेमोक्रेटिक राज्यों के कथित भ्रष्टाचार, की तरफ मोड़ने की रणनीति बनाई है।