मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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दवा प्रतिरोधकता रोकनी है तो पर्यावरण को रणनीति में लाना होगा: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ

दिन की रोशनी में दो कर्मचारी नदी किनारे पानी का नमूना लेते दिख रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सेहत PT24 टीम

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की विशेषज्ञ आइट्ज़िबेर एचेवेरिया के मुताबिक दवा प्रतिरोधकता से लड़ाई में प्रदूषण पर रोक और पर्यावरणीय निगरानी जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ भी बोले।

दवाओं के गलत इस्तेमाल से रोगाणु (बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट आदि) दवा के आगे बेअसर हो जाते हैं। इसी को दवा प्रतिरोधकता यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे दवाएं काम करना बंद कर देती हैं और बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाता है, कई बार बीमारी लाइलाज तक हो सकती है। दवाओं का यह दुरुपयोग सिर्फ इंसानों की सेहत तक नहीं है। पशुपालन और खेती में भी हो रहा है और पर्यावरण को भी गंदा कर रहा है।

दवाओं के अवशेष, दवा-प्रतिरोधी रोगाणु और उनके जीन प्रदूषण के रास्ते पर्यावरण में फैल रहे हैं। इसलिए दवा प्रतिरोधकता पर काबू पाने की वैश्विक रणनीति में प्रदूषण के स्रोतों पर रोक, पर्यावरणीय निगरानी और पर्याप्त निवेश को शामिल करना होगा। यह बात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की विशेषज्ञ आइट्ज़िबेर एचेवेरिया ने कही। उनका कहना है कि दवा प्रतिरोधकता से बचना है तो पर्यावरण का संरक्षण जरूरी कदम है और कामयाबी की बुनियादी शर्त है।

छठे वार्षिक ग्लोबल मीडिया फोरम में बोलते हुए एचेवेरिया ने कहा, "दवा प्रतिरोधकता को अक्सर जन स्वास्थ्य और खेती से जुड़ी चुनौती माना जाता है। बेशक, यह इन दोनों क्षेत्रों के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका पर्यावरण से भी सीधा संबंध है।" उन्होंने कहा कि दवा प्रतिरोधकता के पर्यावरणीय पहलुओं को मानने की दिशा में दुनिया भर में काफी प्रगति हुई है, लेकिन असली चुनौती इन बातों को जमीन पर उतारने की है।

वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के राजनीतिक घोषणापत्र ने दवा प्रतिरोधकता से निपटने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तालमेल वाली कार्रवाई की जरूरत बताई थी। एचेवेरिया ने जोर दिया कि पर्यावरण को इस रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में सदस्य देशों ने दवा प्रतिरोधकता के पर्यावरणीय पहलुओं पर एक प्रस्ताव भी पारित किया था।

एचेवेरिया के अनुसार सबसे जरूरी कदम रोगाणुरोधी प्रदूषण को शुरुआत में ही रोकना है, ताकि पर्यावरण में ऐसे हालात न बनें जिनमें दवा-प्रतिरोधकता पनपे और फैले। उन्होंने कहा, "हमें रोगाणुरोधी दवाओं के अवशेषों, दवा-प्रतिरोधी रोगाणुओं और प्रतिरोधी जीन को पर्यावरण में पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। इसके लिए प्रदूषण के स्रोत पर ही नियंत्रण जरूरी है।"

इसके लिए उन्होंने चार प्रमुख आर्थिक क्षेत्र गिनाए। पहला फार्मास्युटिकल और रासायनिक विनिर्माण है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ऐसे कचरे और बहते अपशिष्ट पर नियंत्रण शामिल है, जिनमें रोगाणुरोधी दवाओं के अवशेष होते हैं। दूसरा खेती और खाद्य प्रणाली है, जिसमें जमीन और पानी में होने वाला पशुपालन और फसल उत्पादन आता है। एचेवेरिया का मानना है कि ज्यादा टिकाऊ तरीके अपनाकर पर्यावरण पर प्रदूषण का बोझ घटाया जा सकता है।

तीसरा क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, जहां रोगाणुरोधी दवाओं का जिम्मेदार और सोच-समझकर इस्तेमाल सुनिश्चित करके उनका बेवजह निकलना रोका जा सकता है। चौथा क्षेत्र शहरी और नगरपालिका व्यवस्था है, जहां बिना उपचार या अधूरे शोधन वाला कचरा और गंदा पानी दवा-प्रतिरोध के उभरने और फैलने को बढ़ावा दे सकता है। ये चारों क्षेत्र बताते हैं कि अलग-अलग स्तर पर किए गए प्रयास काफी नहीं होंगे, क्योंकि एक क्षेत्र से पैदा हुआ प्रदूषण इंसान, पशु और पर्यावरण, तीनों की सेहत पर असर डाल सकता है।

एचेवेरिया ने पर्यावरण से जुड़े आंकड़ों, निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने की जरूरत भी बताई। इससे देशों को उभरते खतरों की समय रहते पहचान करने और जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां कदम उठाने में मदद मिलेगी। उनके मुताबिक मजबूत साक्ष्य और बड़ी प्रतिबद्धताएं तब तक काफी नहीं होंगी, जब तक देश शासन और नीति के स्तर की एक बुनियादी खामी दूर नहीं करते: राष्ट्रीय दवा प्रतिरोध संबंधी फैसलों में पर्यावरण से जुड़े विभागों और संस्थाओं की भूमिका अक्सर सीमित और नाममात्र की रहती है।

उन्होंने कहा, "नीतियों और नियमन में बिखराव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर तो जरूरी है ही, लेकिन राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर और भी जरूरी है कि कथनी और करनी में कोई फर्क न रहे और सभी वर्ग आपसी तालमेल से काम करें।" उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय दवा प्रतिरोधकता कार्यक्रम और उससे जुड़ी व्यवस्था में पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं को शुरुआत से औपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। रणनीति बन जाने के बाद उन्हें सिर्फ सलाह के लिए बुलाना काफी नहीं है। एचेवेरिया के अनुसार "वन हेल्थ" की अवधारणा को व्यवहार में असरदार बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है।

एचेवेरिया ने कहा कि गंदे पानी के शोधन का बुनियादी ढांचा मजबूत करना, रोगाणुरोधी दवाओं के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था बनाना या सुधारना, प्रयोगशालाओं और निगरानी तंत्र की क्षमता बढ़ाना और पर्यावरण में दवा प्रतिरोधकता से जुड़े आंकड़े जुटाना, ये सब कदम देशों को साक्ष्य के आधार पर फैसले लेने और प्रगति आंकने में मदद करेंगे। उनके मुताबिक ऐसे निवेश को व्यापक पर्यावरणीय कार्यक्रमों से भी जोड़ना चाहिए, जिनमें प्रदूषण घटाना, पानी की गुणवत्ता सुधारना, रसायनों का बेहतर प्रबंधन, कचरे का उचित निपटान और टिकाऊ उत्पादन व उपभोग को बढ़ावा देना शामिल है।

इसका फायदा सिर्फ दवा प्रतिरोधकता की रोकथाम तक सीमित नहीं रहेगा। जन-स्वास्थ्य बेहतर होने, जैव विविधता की रक्षा और जल सुरक्षा मजबूत होने जैसे कई लाभ मिल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के क्षरण और प्रदूषण, इन तीन बड़े वैश्विक पर्यावरणीय संकटों से निपटने में भी मदद मिलेगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ डॉ जीन-पियरे न्येमाजी ने भी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "दवा प्रतिरोधकता दुनिया के सामने मौजूद सबसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरों और विकास की चुनौतियों में से एक है। यह संक्रमणों के इलाज, पशु और पौधों की सेहत की रक्षा और सुरक्षित खाद्य उत्पादन की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है।"

खतरे की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि वर्ष 2021 में केवल बैक्टीरिया से होने वाली दवा प्रतिरोधकता से 47 लाख से ज्यादा मौतें जुड़ी थीं। डॉ. न्येमाजी ने कहा, "ये महज आंकड़े नहीं हैं। इनके पीछे मरीज, परिवार, किसान और समुदाय हैं।" उन्होंने आगाह किया कि इस समस्या के पीछे कई आपस में जुड़ी खामियां हैं, जिनमें रोगाणुरोधी दवाओं का गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, संक्रमण की रोकथाम के नाकाफी उपाय, पानी और साफ-सफाई की खराब व्यवस्था और पर्यावरण में प्रदूषण शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी और बहुक्षेत्रीय समन्वय के प्रमुख डॉ केफास सैमसन ने वैश्विक रणनीतियों को राष्ट्रीय जरूरतों और स्थानीय हालात के हिसाब से कार्रवाई में बदलने की अहमियत बताई। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी जरूरतों का आकलन करना होगा, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और प्रस्तावित उपायों की लागत का हिसाब लगाना होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि योजनाओं पर अमल उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से हो।

उनके मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और समुदाय आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की इसमें अहम भूमिका है। इनके जरिए लोगों के व्यवहार में स्थायी बदलाव लाने, संक्रमण की रोकथाम मजबूत करने, बीमारी का समय रहते पता लगाने और सही वक्त पर उचित इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

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