एमपीएससी गट-क भर्ती में पद बढ़कर 16 हजार 717 हुए, उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन का मौका

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिवाली के मौके पर अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब कुल 16 हजार 717 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

इस फैसले की पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात है। विधायक विक्रम पाचपुते की अध्यक्षता में यह प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिला था। उस मुलाकात में MPSC परीक्षा के पद बढ़ाने समेत विद्यार्थियों की कई मांगें रखी गई थीं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि विद्यार्थियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने पद बढ़ाने का निर्णय लिया। विधायक पाचपुते ने कहा कि इससे साफ है कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया।

विद्यार्थियों की एक अहम मांग यह थी कि परीक्षा में पदों और उम्मीदवारों का अनुपात कम से कम 1:100 होना चाहिए। कुछ हजार पदों के लिए लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। विधायक पाचपुते के मुताबिक पदों की संख्या बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। अब 16 हजार 717 पदों पर भर्ती होनी है, इसलिए विद्यार्थियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।

बीते कुछ समय में अलग-अलग वजहों से भर्ती प्रक्रिया अटकी रही थी। इस वजह से कई उम्मीदवारों के उम्र की सीमा की शर्त के कारण परीक्षा से बाहर रह जाने का अंदेशा था। इसे देखते हुए मांग की गई थी कि विद्यार्थियों की उम्र सीमा में कम से कम एक साल की छूट दी जाए। विधायक पाचपुते ने साफ किया कि यह मांग भी मान ली गई है।

पद बढ़ने के बाद उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करने और अपने विकल्प जमा करने का मौका मिलेगा। जानकारी यह भी दी गई है कि यह परीक्षा ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी। यानी तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बढ़े हुए पदों के साथ एक बार फिर मौका मिल रहा है।

विधायक विक्रम पाचपुते ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों और महिलाओं के सवालों की तरह अब युवाओं के सवालों को भी प्राथमिकता दी है। उनके मुताबिक व्ही. राधा समिति की सिफारिशें महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ने मान ली हैं, जिससे विद्यार्थियों को न्याय मिलने का रास्ता खुल गया है।