गुरूवार, 19 नवंबर 2026

अभी सब्सक्राइब करें
प्राइम अलर्ट
सारे लाइव अपडेट

भारतीय एयरलाइंस और करीब 1,000 विमान खरीद सकती हैं: पीयूष गोयल

कमरे में एक आदमी पत्रकारों के माइक्रोफोन और रिकॉर्डर के सामने बात कर रहा है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कारोबार PT24 टीम

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक हवाई सफर की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए भारतीय कंपनियां आगे करीब 1 हज़ार और विमान खरीद सकती हैं। सरकार लीजिंग को भी सहारा देने पर विचार कर रही है।

भारत में हवाई सफर की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इसी वजह से आने वाले दिनों में भारतीय विमान कंपनियां करीब 1 हज़ार और विमान खरीद सकती हैं। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी। उन्होंने साफ किया कि देश का विमानन क्षेत्र तेज़ी से फैल रहा है और कंपनियों के मौजूदा ऑर्डर भी आगे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं होंगे।

मिस्र के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने बताया कि इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी भारतीय कंपनियां बोइंग और एयरबस को 1 हज़ार 200 से ज़्यादा विमानों का ऑर्डर पहले ही दे चुकी हैं। इसके बावजूद अनुमान है कि देश के विमानन उद्योग को कुल 2 हज़ार से ज़्यादा विमान चाहिए।

यात्रियों की बढ़ती संख्या और नए रूटों पर उड़ानों की ज़रूरत को देखते हुए एयरलाइंस विमान बनाने वाली कंपनियों से जल्दी डिलीवरी मांग रही हैं। बेड़ा बढ़ने पर भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क भी मजबूत होगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

विमानन क्षेत्र की सलाहकार संस्था ओलिवर वायमन की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में commercial विमानों का बेड़ा 2026 से 2036 के बीच औसतन 7.1 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ सकता है। दुनिया के विमानन बाज़ार में यह सबसे तेज़ संभावित बढ़त में से एक है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों के कई बड़े ऑर्डर के विमानों की डिलीवरी अभी बाकी है। कुछ विमानों की सप्लाई 2034 तक चरणों में होने की संभावना है। दुनिया भर की एयरलाइंस बड़े पैमाने पर ऑर्डर दे रही हैं, इसलिए विमान बनाने वाली कंपनियों के पास बड़ी पेंडिंग मांग जमा है। इंजन और दूसरे अहम पुर्ज़ों की कमी भी विमानों के उत्पादन और डिलीवरी पर असर डाल रही है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार विमान लीजिंग क्षेत्र को ज़्यादा आर्थिक सहारा देने पर विचार कर रही है। इसमें बैंकों से ज़्यादा कर्ज़ उपलब्ध कराना, रुपये में फाइनेंसिंग को बढ़ावा देना और विमान लीजिंग की नियामक प्रक्रिया आसान करना शामिल है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक अभी भारतीय एयरलाइंस के बेड़े के 85 प्रतिशत से ज़्यादा विमान किराये पर लिए हुए हैं। इसलिए देश के भीतर लीजिंग व्यवस्था को मजबूत करना और पैसे के स्रोत आसानी से उपलब्ध कराना अहम होगा।

फिलहाल ज़्यादातर विमान लीजिंग समझौते आयरलैंड और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय केंद्रों से होते हैं। इस वजह से भारत को हर साल विमान किराये के लिए भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हालात बदलने के लिए सरकार गुजरात के गिफ्ट सिटी को देश के भीतर विमान लीजिंग और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने पर ज़ोर दे रही है।

#नागपुर#कारोबार#PT24#Business#Nagpur

गूगल पर primetime24.com को अपना पसंदीदा स्रोत चुनिए आपके पसंदीदा स्रोतों की खबरें गूगल की टॉप स्टोरीज़ में ज़्यादा दिखती हैं।

विज्ञापन