अकेले माता-पिता बच्चे की पॉलिसी कैसे बनाएं: टर्म कवर से टैक्स तक की गाइड

जब बच्चे को अकेले पालना हो, तो आप माता या पिता भी हैं, घर का हिसाब-किताब देखने वाले भी और कमाने वाले अकेले भी। स्कूल की फीस बांटने वाला कोई नहीं होता, और आपको कुछ हो जाए तो घर चलाने वाला भी कोई नहीं। यह बड़ा बोझ है। चाइल्ड पॉलिसी इसमें कुछ राहत दे सकती है, लेकिन तभी जब उसे सही तरीके से बनाया जाए। कौन सा प्लान लेना है, यह जितना मायने रखता है, उतना ही मायने रखता है कि उसका ढांचा कैसा है।

दो माता-पिता वाले घर में एक को खोना बहुत बड़ा सदमा होता है, फिर भी आमतौर पर कमाई का एक जरिया बचा रहता है और बच्चे की योजनाएं किसी न किसी रूप में चलती रहती हैं। अकेले माता-पिता के पास ऐसा सहारा नहीं होता। आपकी कमाई रुकी तो बच्चे का देखभाल करने वाला और उसका आर्थिक सहारा, दोनों एक ही दिन चले जाते हैं। इसलिए जो भी इंतजाम करें, उसके दो काम होने चाहिए। एक, बच्चे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ना। दो, आप न रहें तब भी उस भविष्य का खर्च चलता रहे।

सबसे पहले टर्म कवर लीजिए। ज्यादातर लोग यह कदम छोड़ देते हैं, जबकि यही बुनियाद है। चाइल्ड प्लान मुख्य रूप से बचत का प्रोडक्ट होता है, इसलिए उसके अंदर का लाइफ कवर अक्सर काफी छोटा होता है। टर्म इंश्योरेंस में बहुत कम प्रीमियम पर कहीं बड़ा कवर मिलता है, और आपके न रहने पर बच्चा असल में उसी के सहारे जिएगा। इतना टर्म कवर लीजिए कि बच्चे के आत्मनिर्भर होने तक रोजमर्रा का खर्च निकल जाए और आपके कर्ज भी चुक जाएं। उसके ऊपर चाइल्ड प्लान बनाइए, कॉलेज जैसे तय लक्ष्यों के लिए।

अकेले माता-पिता के लिए प्रीमियम वेवर ऐसी सुविधा है जिस पर समझौता नहीं करना चाहिए। इसमें अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान आपकी मृत्यु हो जाए, तो बाकी प्रीमियम बीमा कंपनी भरती है। पॉलिसी चलती रहती है और बच्चे को तय उम्र पर पैसा मिलता रहता है। इसके बिना आपकी किस्तें रुकते ही प्लान भी लगभग रुक सकता है। कोई भी चाइल्ड पॉलिसी देखते वक्त पक्का करें कि वेवर उसमें शामिल है या राइडर के तौर पर मिल रहा है, और यह भी ठीक से पढ़ें कि वह किन हालात में लागू होता है।

प्लान चुनने से पहले लक्ष्य तय कीजिए। ज्यादातर परिवारों में सबसे बड़ा खर्च उच्च शिक्षा का होता है। पता कीजिए कि कोर्स आज कितने में पड़ता है, फिर फीस बढ़ने का हिसाब जोड़िए। भारत में शिक्षा का खर्च अक्सर सालाना करीब 10 फीसदी बढ़ता माना जाता है। इस दर से आज 15 लाख रुपये वाली डिग्री 13 साल बाद करीब 52 लाख रुपये की पड़ेगी। यानी बच्चा आज पांच साल का है, तो 18 का होने तक आपको इसी तरह की रकम का लक्ष्य रखना होगा। मास्टर्स या विदेश में पढ़ाई जैसी दूसरी योजनाओं के लिए भी यही हिसाब लगाइए।

क्या पैसा एक साथ मिलना चाहिए? जरूरी नहीं। कई चाइल्ड प्लान में अंत में एकमुश्त रकम लेने के बजाय किस्तों में पैसा लिया जा सकता है। कुछ रकम 18 साल पर एडमिशन के लिए, कुछ 21 साल पर जब डिग्री या पोस्टग्रेजुएट एंट्रेंस आता है, और बाकी 25 साल पर। इस तरह पैसा तब आता है जब फीस सच में भरनी होती है। यह इस बात से भी एक चुपचाप सुरक्षा है कि बड़ी रकम जल्दी खर्च न हो जाए, जो तब मायने रखता है जब बच्चे के लिए पैसा कोई और संभाल रहा हो।

चाइल्ड प्लान आमतौर पर दो तरह के होते हैं। मार्केट से जुड़े प्लान, जो अक्सर ULIP होते हैं, आपका पैसा इक्विटी या डेट फंड में लगाते हैं। लंबे समय में इनमें ज्यादा बढ़त हो सकती है, पर कीमत बाजार के साथ ऊपर-नीचे होती है। गारंटीड प्लान में तय रकम मिलती है, यानी आपको पहले से पता होता है कि क्या आने वाला है, हालांकि बढ़त आमतौर पर कम रहती है। बच्चा अभी छोटा है और आप थोड़ा उतार-चढ़ाव झेल सकते हैं, तो मार्केट से जुड़ा प्लान ठीक बैठ सकता है। पक्की रकम चाहिए तो गारंटीड चुनिए। सच कहें तो सबसे अच्छा चाइल्ड प्लान वही है जो आपकी समय-सीमा और जोखिम उठाने की क्षमता से मेल खाए।

प्रीमियम को ज्यादा मत खींचिए। एक कमाई में इस साल का सबसे बड़ा प्लान लेने का मन करता है। लेकिन जिस पॉलिसी का प्रीमियम आप भर न सकें, वह फायदे से ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि छूटी किस्तों से फायदे घट सकते हैं या पॉलिसी लैप्स हो सकती है। ऐसी रकम चुनिए जो तंगी वाले साल में भी भर सकें, और अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग इमरजेंसी फंड रखिए। अभी ज्यादा लेकर बाद में जूझने से बेहतर है छोटे से शुरू करना और बाद में बढ़ाना।

अगर आप न रहें तो पैसे की देखरेख कौन करेगा? कई अकेले माता-पिता इसे टालते हैं, पर यह टाला नहीं जा सकता। पैसा मिलने के वक्त बच्चा नाबालिग हो, तो कोई और उसकी तरफ से उसे लेगा और संभालेगा। पॉलिसी में एक एपॉइंटी का नाम दीजिए, यानी भरोसेमंद वयस्क जो बच्चे के 18 साल का होने तक सब संभाले। ऐसी वसीयत भी बनाइए जिसमें गार्जियन का नाम हो। उस व्यक्ति से पहले ही बात कर लीजिए ताकि उसे पता हो कि उससे क्या उम्मीद है, और पॉलिसी के कागज ऐसी जगह रखिए जहां वह उन्हें सच में ढूंढ सके।

टैक्स का हिसाब यह है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में चाइल्ड प्लान का प्रीमियम धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा में गिना जाता है। नई व्यवस्था, जो अब डिफॉल्ट है, में यह छूट नहीं मिलती। मैच्योरिटी की रकम धारा 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री हो सकती है, मगर तभी जब पॉलिसी कुछ शर्तें पूरी करे, जिनमें साल में भरे जाने वाले प्रीमियम की सीमा भी शामिल है। खरीदने से पहले देख लीजिए कि यह आपके चुने प्लान पर कैसे लागू होता है।

कुल मिलाकर अकेले माता-पिता के लिए चाइल्ड पॉलिसी का ढांचा कुछ साफ कदमों पर टिका है। पहले टर्म कवर लें, प्रीमियम वेवर पक्का करें, यथार्थवादी लक्ष्य तय करें, पैसा बच्चे के अहम पड़ावों के हिसाब से मिलने का समय रखें, और पैसा संभालने के लिए किसी भरोसेमंद को चुनें। ऐसा करने पर आपकी कमाई रुक भी जाए, तब भी बच्चे के लक्ष्यों के लिए पैसा बना रहेगा।