परिसीमन विधेयक फिर संसद में लाने की तैयारी में सरकार, विशेष सत्र की चर्चा

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन यानी परिसीमन (डिलिमिटेशन) का विधेयक दोबारा संसद में पेश करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि इस विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत के करीब सरकार पहुंच गई है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधेयक पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखे थे। लोकसभा में जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने से ये विधेयक पास नहीं हो सके। वोटिंग के समय विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, इसलिए सरकार को पीछे हटना पड़ा था। उस समय इसे मोदी सरकार के लिए राजनीतिक झटका माना गया था।

विशेष सत्र पर चर्चा

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को स्थगित हो गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए बहुमत जुटाने में लगी है। विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

क्या लोकसभा की सीटें 850 तक बढ़ेंगी

प्रस्तावित परिसीमन से लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा 850 करने की चर्चा है। इस प्रक्रिया का संबंध महिला आरक्षण के 33 प्रतिशत के अमल से भी बताया गया है। विपक्ष ने आशंका जताई है कि आबादी के आधार पर सीटों का नया बंटवारा हुआ तो दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम हो सकता है। आगे की राजनीति इस पर निर्भर करेगी कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला क्या होता है, दोनों सदनों में संख्याबल कैसा रहता है और विपक्ष का रुख क्या रहता है। अप्रैल में अटके विधेयक को फिर पास कराना मोदी सरकार के सामने चुनौती है।

एनडीए का संख्याबल बढ़ने का दावा

बदले राजनीतिक हालात में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का संख्याबल बढ़ने की खबर है। 10 नवंबर की खबर के मुताबिक लोकसभा में एनडीए के पास 319 और राज्यसभा में 153 सदस्य हैं। बताया जाता है कि दोनों सदनों में जरूरी विशेष बहुमत जुटाने के लिए सरकार की कोशिशें चल रही हैं। संविधान संशोधन विधेयक पास होने के लिए हर सदन में मौजूद रहकर वोट देने वाले सदस्यों में से दो तिहाई के वोट चाहिए होते हैं। इसलिए सिर्फ गठबंधन का संख्याबल काफी नहीं होगा।