12वीं अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE और केंद्र को भेजा नोटिस
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में सादा कैलकुलेटर की इजाजत मांगने वाली याचिका पर CBSE, केंद्र सरकार, NCERT और PARAKH को नोटिस दिया है। अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीएसई, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और 'पारख' (PARAKH) को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि 12वीं की कॉमर्स शाखा की अकाउंटेंसी परीक्षा में साधारण और नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर है, ऐसे में यह मामला विद्यार्थियों के लिए अहम माना जा रहा है।
अकाउंटेंसी विषय में काफी हिसाब-किताब करना पड़ता है। बोर्ड परीक्षा में उत्तरपुस्तिका में सही एंट्री भरने और बैलेंस शीट मिलाने में विद्यार्थियों का बहुत वक्त सिर्फ गणना में चला जाता है। इसी वजह से काफी दिनों से मांग उठ रही थी कि परीक्षा में नॉन-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की इजाजत मिले। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद 12वीं के लाखों विद्यार्थियों की नजर इस मामले पर टिकी है।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने अदालत में एक अहम हवाला दिया। उनके मुताबिक दिसंबर 2024 में हुई सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी और पाठ्यक्रम समिति की बैठक में 12वीं की अकाउंटेंसी परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। बोर्ड से प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और अमल अटका रहा।
फैसला लंबित रहने पर आखिरकार अभिभावक और संबंधित पक्ष अदालत पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को अपना औपचारिक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को होगी। सबकी नजर इस पर है कि उस दिन अदालत इस बारे में अंतिम या राहत देने वाला फैसला देती है या नहीं।
इस बीच सीबीएसई ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और प्रशासनिक घोषणा की है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 'उम्मीदवारों की सूची', यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (List of Candidates, LOC), जारी कर दी है।
सीबीएसई ने सभी स्कूलों और विद्यार्थियों से कहा है कि पंजीकरण के दौरान भरी गई सारी निजी और शैक्षणिक जानकारी को ध्यान से जांच लें। नाम, जन्मतारीख और विषयों के चुनाव जैसी जानकारी में कोई गलती मिले, तो विद्यार्थियों को स्कूलों के जरिए तय समय के भीतर जरूरी सुधार करने का आखिरी मौका दिया गया है।
बोर्ड ने साफ किया है कि 2026-27 सत्र के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा, प्रोजेक्ट मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन का समय-सारणी तय कर दी गई है। इन परीक्षाओं और मुख्य लिखित परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी शर्त लागू है। जिन विद्यार्थियों के नाम बोर्ड की जारी की गई आधिकारिक सूची (LOC) में दर्ज होंगे और जिनका डेटा बोर्ड के पास सही तरीके से जांचा जा चुका होगा, सिर्फ उन्हीं को 10वीं और 12वीं की अंतिम बोर्ड परीक्षाओं में बैठने दिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को अपने स्कूल प्रशासन से मिलकर पक्का कर लेना चाहिए कि LOC में उनकी एंट्री पूरी तरह सही है।
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