गेल्या दशकात भारतात गरिबीत जगातील सर्वात जलद घट; ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर, जागतिक बँकेचा अहवाल

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या दशकात भारतात गरिबीत जगातील सर्वात जलद घट नोंदवली गेली आहे. २०११ ते २०२३ या काळात अंदाजे ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. म्हणजेच देशात गरिबी झपाट्याने कमी झाली आहे, असे हा अहवाल सांगतो.

अहवालातील आकडेवारी अशी आहे. २०११ ते २०२३ दरम्यान निम्न-मध्यम उत्पन्न गटाच्या रेषेखाली, म्हणजे प्रतिदिन ४.२ अमेरिकी डॉलर (२०२१ पीपीपी) च्या खाली राहणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण ५७.७ टक्क्यांवरून १६.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. अत्यंत गरिबीखाली, म्हणजे प्रतिदिन ३.०० अमेरिकी डॉलरच्या खाली राहणाऱ्यांचे प्रमाण याच काळात २७.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.

ही घट कशामुळे झाली, याचेही उत्तर अहवालात आहे. उपभोगात झालेली जोरदार वाढ, वाढलेला रोजगार (विशेषतः महिलांमध्ये) आणि अन्न अनुदानासह सामाजिक हस्तांतरणाचा झालेला विस्तार, या गोष्टींना जागतिक बँकेने देशातील गरिबीतील घटीचे श्रेय दिले आहे.

पुढचा प्रवासही सुरू राहील, पण मंद गतीने, असा अंदाज अहवालात आहे. दररोज ४.२० डॉलरच्या गरिबी रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण २०२६ मधील १४.२ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत १२.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल, अशी अपेक्षा जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे. हा अंदाज आहे, प्रत्यक्ष आकडा नाही.

गरिबी कमी होत असली, तरी ती सगळीकडे सारखी नाही, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे. गरिबी कमी होत असताना ती कमी शिक्षण, कमी मालमत्ता, रोजगाराच्या कमी संधी आणि जास्त अवलंबून असणारे सदस्य असलेल्या कुटुंबांमध्ये अधिक एकवटते. शिवाय वेतनातील असमानता लक्षणीय आहे. २०२३ मध्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या १० टक्के कामगारांची सरासरी कमाई ही सर्वात कमी कमाई करणाऱ्या १० टक्के कामगारांच्या सरासरी कमाईच्या जवळपास १३ पट असेल, असे अहवालात म्हटले आहे.

रोजगाराच्या आघाडीवरही अहवालात नोंद आहे. २०१७ ते २०२३ दरम्यान रोजगारात अंदाजे १३४ दशलक्ष लोकांची वाढ झाली आहे. ही वाढ कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येच्या वाढीच्या जवळपास दुप्पट आहे. या वाढीचा मोठा भाग ग्रामीण महिलांनी पगारी कामात प्रवेश केल्यामुळे झाला आहे, आणि त्यामुळे प्रति कुटुंब कमावणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.