VHA मैदानावर आधी त्रुटींचा ठपका, आता शालेय हॉकी स्पर्धांची तयारी; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न
जूनच्या अहवालात खेळण्यास अयोग्य ठरवलेल्या विदर्भ हॉकी असोसिएशनच्या मैदानावर आता जिल्हा क्रीडा विभाग शालेय हॉकी स्पर्धा घेत आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूरमधील अमरावती रोडवर असलेल्या विदर्भ हॉकी असोसिएशनच्या (VHA) हॉकी मैदानाबाबतचा वाद आता नवे वळण घेत आहे. जून महिन्यात जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेल्या अहवालात जिल्हा क्रीडा विभागाने हे मैदान खेळण्यासाठी अयोग्य असल्याचे म्हटले होते. त्याच मैदानावर आता जिल्हा क्रीडा विभाग शालेय हॉकी स्पर्धा आयोजित करत आहे.
चार महिन्यांत मैदानाच्या स्थितीबाबत भूमिका बदलल्याने संपूर्ण कारवाईच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. VHA कडून मैदान रिकामे करून घेण्यासाठी त्रुटींचा हत्यारासारखा वापर तर झाला नाही ना, अशी चर्चा क्रीडा वर्तुळात सुरू आहे.
VHA ला मैदानाची लीज 2037 पर्यंत मिळालेली होती. तरीही जिल्हा प्रशासनाने लीज मुदतीआधी संपवण्याची कारवाई केली. तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांच्या अहवालात मैदानाची असमतल जमीन, खड्डे, देखभालीचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता यांचा उल्लेख होता.
याच घडामोडींच्या दरम्यान नजूल विभागाने मैदानावरील ताब्याबाबत नोटीस बजावली. आता त्याच मैदानावर शालेय हॉकीचे आयोजन होत असल्याने अहवालाची विश्वासार्हता आणि कारवाईचा आधार चर्चेत आला आहे. मैदान खेळण्यायोग्य नव्हते, तर आता तिथे स्पर्धा घेण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. आणि जर तिथे हॉकी खेळता येत असेल, तर आधी ते अयोग्य ठरवणारा अहवाल किती खरा होता, हाही प्रश्न आहे.
हा वाद आता फक्त लीज आणि जमिनीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अहवालाच्या आधारे कारवाई पुढे सरकली आणि आता त्याच मैदानावर खेळाची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे VHA ला कमकुवत करून मैदानावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी चर्चा तीव्र झाली आहे. तत्कालीन डीएसओंवर दबाव आणून अहवाल तयार करून घेतला होता का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विदर्भ हॉकी असोसिएशनचे प्रशासक त्रिलोकीनाथ सिधरा यांनीही मैदानावरील ताब्याची कारवाई राजकारणाने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. राजकीय दबावाखाली अधिकाऱ्यांकडून अहवाल तयार करून घेतला जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत संपर्क साधूनही केवळ आश्वासनच मिळाले, असे त्यांनी सांगितले.
कायदेशीर आघाडीवरही असोसिएशनला धक्का बसला आहे. अपर विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 247 अंतर्गत दाखल केलेली अपील फेटाळून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्यानुसार 3.80 हेक्टर नजूल जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
तत्कालीन DSO पल्लवी धात्रक यांनी सांगितले की, दोन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी अहवाल तयार केला होता. सध्याचे प्रभारी जिल्हा क्रीडा अधिकारी शशिकांत कलंबे यांनी सांगितले की, हा अहवाल त्यांच्या कार्यकाळात तयार झालेला नव्हता.
विदर्भ हॉकी असोसिएशनचे समन्वयक कृष्णा जोशी यांनी सांगितले की, मैदान अगदी व्यवस्थित आहे. मुलांसाठी डीएसओची परवानगीही VHA नेच दिली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी अपर विभागीय आयुक्तांकडे अपील फेटाळले गेल्यानंतर आम्ही अपर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की अपील करण्यासाठी आमच्याकडे अजून वेळ आहे. तोपर्यंत मैदानावर कारवाई करू नये.
