अयोग्य ठरवलेल्या नागपूरच्या व्हीएचएच्या हॉकी मैदानावरच आता शालेय स्पर्धा, वाद पुन्हा चर्चेत

नागपूरमध्ये अमरावती मार्गावर असलेल्या विदर्भ हॉकी असोसिएशनच्या (व्हीएचए) हॉकी मैदानाचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. जून महिन्यात जिल्हा क्रीडा विभागाने जिल्हा प्रशासनाला एक अहवाल दिला होता. त्यात हे मैदान खेळासाठी योग्य नसल्याचे म्हटले होते. आता मात्र याच मैदानावर शालेय हॉकी स्पर्धा घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे त्या वेळचा अहवाल आणि मैदानाचा भाडेपट्टा रद्द करण्याची कारवाई, या दोन्हींबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत.

व्हीएचएला या मैदानाचा भाडेपट्टा २०३७ पर्यंत मंजूर होता. पण जिल्हा प्रशासनाने मुदत संपायच्या आधीच तो रद्द करण्याची कारवाई केली. तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांच्या अहवालात मैदानावरची असमतोल जमीन, खड्डे, देखभालीचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता यांचा उल्लेख होता. त्यानंतर नजूल विभागाने मैदानाचा ताबा घेण्याबाबत नोटीस बजावली.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २४७ नुसार व्हीएचएने अपील दाखल केले होते. अपर विभागीय आयुक्तांनी ते फेटाळले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे ३.८० हेक्टर नजूल जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करून ती जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय कायम राहिला. हे अपील २८ सप्टेंबरला फेटाळले गेले. कायदेशीर लढा सुरू आहे.

अहवालाबाबत पल्लवी धात्रक यांनी सांगितले की, दोन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी तो तयार केला. शशिकांत कळबे यांनी मात्र हा अहवाल आपल्या कार्यकाळात तयार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले.

व्हीएचएचे प्रशासक त्रिलोकीनाथ सिधरा यांनी मैदानाचा ताबा घेण्याची कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला. अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून अहवाल तयार करून घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला, पण फक्त आश्वासने मिळाली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या आरोपाला स्वतंत्रपणे दुजोरा मिळालेला नाही.

२९ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त व्हीएचएने याच मैदानावर विदर्भस्तरीय हॉकी स्पर्धा घेतली होती. नागपूर, वर्धा, गडचिरोली आणि चंद्रपूरसह वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील संघ त्यात उतरले होते. व्हीएचएचे समन्वयक कृष्णा जोशी यांनी हे मैदान खेळासाठी योग्य असल्याचे सांगितले. अपील फेटाळल्यानंतर त्यांनी अपर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना पत्र दिले. पुढचे अपील करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मुदतीपर्यंत मैदानावरची कारवाई थांबवावी, अशी विनंती त्यात केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एकाच मैदानाबद्दल चार महिन्यांच्या अंतराने अशा परस्परविरोधी भूमिका समोर आल्या आहेत. मैदान अयोग्य ठरवण्याचा निकष काय होता, असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जात आहे. क्रीडा विभागाच्या अहवालाचा आधार आणि मैदानाचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया, यात पारदर्शकता हवी, अशी मागणी होत आहे.