लाडकी बहीणनंतर आता लाडकी विद्यार्थिनी योजना; सातवी ते बारावीच्या मुलींना वर्षाला सहा हजार रुपये

उल्हासनगर महापालिकेनं मुलींच्या शिक्षणासाठी एक नवी योजना सुरू केली आहे. पैशांअभावी कुठल्याही मुलीचं शिक्षण थांबू नये आणि तिच्या शिक्षणाला आर्थिक हातभार मिळावा, असा यामागचा हेतू आहे. योजनेचं नाव 'ज्योति कालानी लाडकी विद्यार्थिनी योजना' असं असून ती 'लाडकी बहीण' योजनेच्या धर्तीवर राबवली जाणार आहे. ही योजना सातवी ते बारावीच्या मुलींसाठी आहे.

खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम सुरू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. योजनेचं उद्घाटन शिंदे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून करण्यात आलं. उल्हासनगरच्या महापौर अश्विनी निकम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबद्दल माहिती दिली. म्हणजेच योजनेची सुरुवात खासदार शिंदे यांच्या कार्यालयातून झाली आणि महापौरांनी पत्रकारांसमोर तिची माहिती मांडली.

या योजनेत सातवी ते बारावीत शिकणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. वर्षाला मिळणारी ही रक्कम महिन्याच्या हिशेबाने पाहिली, तर साधारण 500 रुपयांच्या बरोबरीची मदत होईल. ही रक्कम शालेय साहित्य, वह्या-पुस्तकं आणि शिक्षणाशी संबंधित इतर लहानमोठ्या खर्चासाठी वापरता येऊ शकते. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावं आणि त्यांच्या कुटुंबावरचा आर्थिक बोजा कमी व्हावा, हा या उपक्रमामागचा उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

आतापर्यंत या योजनेसाठी 19 हजार विद्यार्थिनींची नोंद झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर या योजनेचा परिणाम होणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार योजनेसाठी सुमारे 9 कोटी 87 हजार रुपये खर्चाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र हा आकडा अधिकृत आर्थिक कागदपत्रांतून तपासून घेणं गरजेचं आहे.

कार्यक्रमाला महायुतीतील भाजपचे नगरसेवक आणि उपमहापौर उपस्थित नव्हते, असंही समोर आलं आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधल्या अंतर्गत मतभेदांची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पण ते गैरहजर का होते, याचं नेमकं कारण अजून स्पष्ट झालेलं नाही.

योजना जाहीर झाल्यानंतर आता पात्रतेचे निकष काय, अर्ज कसा करायचा, कोणती कागदपत्रं लागतील आणि प्रत्यक्ष पैसे कधी मिळतील, याची विद्यार्थिनींना आणि पालकांना उत्सुकता आहे. महापालिकेनं याबाबत अधिकृत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर लाभार्थ्यांना अर्जाची प्रक्रिया स्पष्ट होईल.

एकूणच मुलींच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणारा हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो. पण योजनेचा लाभ वेळेवर मिळणं आणि ही मदत खरोखर पात्र विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचणं, यावरच तिचं यश अवलंबून असणार आहे.